रायपुर : लंबे इंतजार और लगातार संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य शासन ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने को मंजूरी दे दी है। पिछले दो वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन और वार्ता कर रहे कर्मचारी महासंघ को बड़ी सफलता मिली। हालांकि, योजना किस तारीख से प्रभावी होगी, इसका फैसला फिलहाल नहीं हुआ है। इसकी औपचारिक घोषणा उचित मंच से की जाएगी।

मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं विद्युत कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए राज्य शासन के ऊर्जा एवं वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। इससे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

दो साल की लड़ाई के बाद मिली बड़ी कामयाबी

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ पिछले दो वर्षों से बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठा रहा था। संगठन का कहना था कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। बैठक में इस मांग पर सहमति बनने के बाद महासंघ ने इसे अपने संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

समानांतर लाइसेंस पर चेयरमैन का दो टूक जवाब

बैठक में बिजली कंपनी के समानांतर लाइसेंस पर सुबोध सिंह ने साफ कहा कि बिजली कंपनी में किसी भी तरह का समानांतर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से इस विषय को लेकर फैलने वाले भ्रम और भ्रामक बातों से दूर रहने की अपील की।

विभागीय कोटे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

महासंघ ने विभागीय कोटे के तहत कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। इस पर चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित विभागीय कोटे के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इससे लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे पात्र कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी हुई चर्चा

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर सुबोध सिंह ने कहा कि यह प्रदेश स्तर का विषय है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित संशोधन विधेयक की जांच के बाद छत्तीसगढ़ में भी उसे लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। यानी इस मामले में फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आगे की प्रक्रिया के लिए रास्ता खुला रखा गया है।

डीए-डीआर पर जल्द आदेश का आश्वासन

कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार के समान बढ़ा हुआ डीए देने की मांग भी रखी। इस पर चेयरमैन ने लंबित डीए और डीआर के संबंध में जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। बैठक में कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों और विभागीय समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने रखीं मांगें

द्विपक्षीय वार्ता में अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, महासंघ अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ और कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन सहित प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मौजूद रहे।