
नई दिल्ली : न्याय में देरी को अक्सर न्याय से वंचित होने के बराबर माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड का मामला इससे भी आगे की भयावह तस्वीर पेश करता है। हत्या के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट से पूरी तरह बरी होने के बावजूद एक निर्दोष व्यक्ति को 7 साल 3 महीने 29 दिन तक जेल में रहना पड़ा। अदालत से मिली आजादी प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गई।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर चूक पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए देवीलाल को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने अपर्याप्त मानते हुए बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी और संस्थागत विफलता के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल जेल में बिताने पड़े। अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
21 साल की उम्र में गया जेल, 35 की उम्र में मिली आजादी
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम हांडीटोला निवासी देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को आईपीसी की धारा 302 के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। देवीलाल ने सजा के खिलाफ बिलासपुर हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा निरस्त कर दी तथा उन्हें बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी। इस तरह उनकी रिहाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका था, लेकिन विडंबना यह रही कि अदालत से बरी होने के बाद भी जेल के दरवाजे उनके लिए नहीं खुले।
कागजों में बरी, हकीकत में कैद रहा देवीलाल
हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने नहीं आ सका था कि देवीलाल जेल में बंद हैं। वहीं, केंद्रीय जेल दुर्ग के अधीक्षक की ओर से पत्राचार किए जाने के बावजूद जेल प्रशासन और संबंधित विधिक अधिकारियों के बीच जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट के बरी करने के आदेश के बावजूद रिहाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। यह गड़बड़ी वर्षों तक किसी की नजर में नहीं आई। 15 मई 2025 को बंदियों के रिकॉर्ड की नियमित जांच के दौरान मामला उजागर हुआ। इसके बाद रिहाई वारंट जारी किया गया और आखिरकार 19 मई 2025 को देवीलाल जेल से बाहर आ सके। इस तरह हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी उन्हें 7 साल, 3 महीने और 29 दिन अवैध हिरासत में बिताने पड़े।
सामान्य प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि संस्थागत व्यवस्था की गंभीर विफलता है
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय देवीलाल की उम्र महज 21 वर्ष थी और रिहाई के वक्त वे 35 वर्ष के हो चुके थे। उनकी युवावस्था के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में गुजर गए। इस दौरान उनकी आजीविका, कमाई, शिक्षा और रोजगार की संभावनाओं को अपूरणीय नुकसान पहुंचा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह महज सामान्य प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि संस्थागत व्यवस्था की गंभीर विफलता है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित 2 लाख रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। इसमें से पांच लाख रुपये सीधे देवीलाल के बचत खाते में जमा होंगे, जबकि शेष 25 लाख रुपये उनके नाम पर ब्याज वाली एफडी में रखे जाएंगे। इसका मासिक ब्याज उनके खाते में जमा होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की पूर्व अनुमति के बिना एफडी पर ऋण या समय से पहले निकासी नहीं की जा सकेगी। हालांकि चिकित्सा आपातकाल और संपत्ति निर्माण जैसी परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है।
देशभर के हाई कोर्ट को ऑनलाइन व्यवस्था बनाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केवल एक व्यक्ति के साथ हुई ज्यादती तक सीमित नहीं माना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की व्यवस्था का हवाला देते हुए देश के सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि अदालतों, जेल प्रशासन, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली विकसित की जाए। अदालत का यह निर्देश न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी व्यक्ति को बरी करने का आदेश तभी सार्थक है, जब उस पर तत्काल अमल भी हो। देवीलाल गोंड का मामला बताता है कि व्यवस्था की एक चूक किसी इंसान के जीवन के अनमोल साल छीन सकती है।