रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों से पीवी (PV) एप को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने आखिरकार अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। रविवार, 22 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद राजस्व पटवारी संघ ने यह निर्णय लिया। पटवारियों के काम पर लौटने से प्रदेश में धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही किसानों को फसल सत्यापन और राजस्व संबंधी कार्यों में आ रही परेशानियों से भी निजात मिल सकती है।

CM साय से मुलाकात के बाद पटवारियों का बड़ा फैसला

राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान पटवारियों ने अपनी मांगों और पीवी एप से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से रखा। बातचीत के बाद संघ ने 22 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने की घोषणा कर दी।

पटवारी संघ की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि फिलहाल आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। हालांकि, संघ ने सरकार के सामने अपनी विभिन्न मांगें भी रखी हैं। पटवारियों का कहना है कि हड़ताल अवधि के दौरान उनके खिलाफ की गई प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाइयों को समाप्त किया जाना चाहिए।

क्यों शुरू हुई थी पटवारियों की हड़ताल

दरअसल, पटवारियों का विरोध पीवी एप के माध्यम से फसलों के भौतिक सत्यापन को लेकर था। पटवारियों का कहना था कि इस एप में कई तकनीकी और व्यावहारिक समस्याएं हैं, जिनके कारण फील्ड में काम करने में परेशानी हो रही है। इसी वजह से पटवारी पीवी एप को हटाने या इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की मांग कर रहे थे।

इसी बीच प्रदेश में धान खरीदी तिहार की शुरुआत हो गई। पटवारियों की हड़ताल का असर धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी पड़ने लगा था। किसानों को फसल सत्यापन और अन्य राजस्व संबंधी कामों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो दिन पहले पटवारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की थी। अब मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है।

पटवारियों ने सरकार के सामने रखीं ये प्रमुख मांगें

हड़ताल स्थगित करने के साथ ही राजस्व पटवारी संघ ने सरकार से कई मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है।

  1. हड़ताल अवधि में पटवारियों के खिलाफ की गई निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस जैसी दंडात्मक कार्रवाइयों को शून्य किया जाए।

  2. अनिश्चितकालीन आंदोलन की पूरी अवधि को कार्य दिवस मानते हुए नियमित वेतन दिया जाए।

  3. पटवारियों की वेतन विसंगति से जुड़ी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए।

  4. पदोन्नति के संबंध में जल्द निर्णय लेकर आदेश जारी किया जाए।

  5. कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू की जाए।

संघ का कहना है कि इन मांगों पर सरकार को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, ताकि पटवारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके।

वेतन और प्रमोशन के लिए समिति गठित करेगी सरकार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पटवारी संघ का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने मुख्यमंत्री निवास पहुंचा था। इस दौरान संघ ने हड़ताल समाप्त करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारियों की वेतन और पदोन्नति संबंधी मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

यह समिति पटवारियों से भी सुझाव लेगी और उनकी समस्याओं को समझने के बाद जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

धान खरीदी और फसल आकलन के लिए पटवारियों की वापसी जरूरी

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में इस समय धान खरीदी का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। इसके अलावा चक्रवात के प्रभाव के कारण फसलों को हुए संभावित नुकसान का आकलन भी किया जाना है। ऐसे समय में पटवारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

पटवारियों की हड़ताल स्थगित होने से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। खासकर धान खरीदी केंद्रों से जुड़ी व्यवस्थाओं, फसल सत्यापन और राजस्व संबंधी कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। अब सभी की नजर सरकार की ओर से पटवारियों की मांगों पर लिए जाने वाले अगले फैसले पर रहेगी।