
रायपुर। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े PRA ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी में बड़े वित्तीय खुलासे होने के संकेत मिले हैं। 18 नवंबर से शुरू हुई आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी मिलने की जानकारी सामने आई है। वहीं, दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संभावित टैक्स चोरी के संकेत मिले हैं। हालांकि, टैक्स चोरी की वास्तविक रकम अभी निर्धारित नहीं हुई है।
32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी
आयकर विभाग ने PRA ग्रुप के खिलाफ 18 नवंबर को बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस कार्रवाई के तहत रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा और सूरजपुर में एक साथ छापेमारी की गई। जांच के दायरे में ग्रुप से जुड़े कुल 32 आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक परिसर शामिल किए गए।
इस अभियान में करीब 120 आयकर अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 80 CRPF जवानों की तैनाती की गई थी। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जांच के लिए जुटाए गए।
फर्जी बिलिंग और नकद लेनदेन की आशंका
शुरुआती जांच में कथित फर्जी बिलिंग, निर्माण परियोजनाओं की लागत बढ़ाकर दिखाने और सड़क निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार में बिना हिसाब-किताब के नकद लेनदेन की आशंका जताई गई है। अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि कंपनियों की ओर से दिखाए गए खर्च वास्तविक निर्माण कार्यों और भुगतान से मेल खाते हैं या नहीं।
आयकर विभाग ग्रुप की कंपनियों के वित्तीय लेनदेन और कारोबारी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है। फिलहाल 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित टैक्स चोरी का अनुमान सामने आया है, लेकिन अंतिम आंकड़ा जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
कई कंपनियां जांच के दायरे में
जांच का दायरा केवल PRA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तक सीमित नहीं है। ग्रुप से जुड़ी अन्य कंपनियों और कारोबारी संस्थाओं के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इनमें PRA इंडस्ट्रीज, बारब्रिक प्रोजेक्ट्स, अंबिका पावर एंड शुगर, अविन्या बायो एनर्जी और हाईवे डेवलपमेंट से जुड़े वेंचर्स शामिल बताए जा रहे हैं।
ग्रुप का कारोबार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर और हाईवे डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। कंपनी के निदेशकों और उनसे जुड़ी विभिन्न कारोबारी संस्थाओं के वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है।
साढ़े तीन महीने से चल रही थी निगरानी
जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग ने छापेमारी से पहले करीब साढ़े तीन महीने तक ग्रुप की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखी थी। इस दौरान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-IND) से मिले इनपुट को भी जांच में शामिल किया गया। इसके बाद व्यापक सर्च ऑपरेशन की योजना तैयार की गई।
पूरी कार्रवाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग के महानिदेशक बिजॉय कुमार पांडा के नेतृत्व में की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं।
सोने के आभूषण नहीं किए गए जब्त, लॉकर भी जांच के घेरे में
छापेमारी के दौरान कुछ परिसरों से सोने के आभूषण मिलने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, निर्धारित दिशा-निर्देशों और उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर इन्हें जब्त नहीं किया गया। इसके अलावा कई बैंक लॉकर चिह्नित किए गए हैं। इनमें से कुछ खोले जा चुके हैं, जबकि अन्य की जांच आगे की जाएगी।
अब डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच
आयकर विभाग का अगला फोकस जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच पर है। इसके साथ ही बैंक खातों के लेनदेन, वित्तीय दस्तावेजों और कंपनियों की ओर से दाखिल रिटर्न का मिलान किया जाएगा।
फिलहाल PRA ग्रुप के खिलाफ जांच जारी है। 32 ठिकानों पर कार्रवाई, 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संभावित टैक्स चोरी के संकेतों ने प्रदेश के कारोबारी जगत में हलचल बढ़ा दी है। अब जांच पूरी होने और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।