
रायपुर। प्रदेश में धान खरीदी शुरू हुए तीन दिन बीत चुके हैं। मंडियों में धान बेचने जाने के बजाय किसान पटवारी और तहसील दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वजह है 100 करोड़ रुपए खर्च कर कराया गया डिजिटल फसल सर्वेक्षण। खरीफ वर्ष 2026 के लिए निजी एजेंसी रामटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने 30 अक्टूबर तक यह सर्वे किया। अब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें भारी खामियां निकल रही हैं। इस गड़बड़ी से प्रदेशभर के किसान ही नहीं, बल्कि शासन स्तर के अधिकारी भी परेशान हैं।
रिपोर्ट में अजीबोगरीब गलतियां
डिजिटल गिरदावरी की रिपोर्ट में ऐसी गलतियां हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। किसी किसान का रकबा शून्य कर दिया गया है, तो किसी का पूरा रकबा ही गायब है। कई किसानों का रकबा कम हो गया है। हद तो तब हो गई जब प्रदेश के कुछ किसानों की जमीन का रकबा सही जगह के बजाय गोवा में दिखा रहा है। इतना ही नहीं, कई खेतों की फसल ही बदल दी गई है। जिन खेतों में किसानों ने धान लगाया है, वहां सर्वे रिपोर्ट में मिर्ची, लहसुन और दूसरी फसलें दर्ज कर दी गई हैं।
टोकन के लिए भटक रहे किसान
रकबे में हुई इस गड़बड़ी का खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिन किसानों के रिकॉर्ड में खामी है, उन्हें धान बेचने के लिए टोकन ही नहीं मिल रहा। किसान अपनी समस्या लेकर तहसील कार्यालयों में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आवेदन देने के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा। दूसरी ओर, तहसील कार्यालय के अधिकारी किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे पहले रकबे में सुधार करवा लें और उसके बाद ही टोकन लें। अधिकारियों का कहना है कि सुधार के बाद टोकन लेने से किसान अपने सभी खेतों का धान एक साथ बेच पाएंगे और सरकारी योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा।
विवादों में रही है 100 करोड़ की परियोजना
राजस्व विभाग ने करीब दो साल पहले निविदा प्रक्रिया के जरिए डिजिटल गिरदावरी परियोजना का काम रामटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को सौंपा था। इस पूरी परियोजना की लागत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब एजेंसी के काम पर उंगली उठी हो। इससे पहले भी इस कंपनी पर तय समय में काम पूरा न करने और परियोजना को अधूरा छोड़ने के आरोप लग चुके हैं।
हर स्तर पर ट्रेनिंग, फिर भी बड़ी चूक
सर्वेक्षण शुरू करने से पहले विभाग ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिला नोडल अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए थे। 26 जुलाई को इनका प्रशिक्षण हुआ। इसके बाद 27 जुलाई से 2 अगस्त तक जिला स्तरीय सर्वेक्षण दल और डिजिटल फसल सर्वेक्षणकर्ताओं को भी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। हर स्तर पर प्रशिक्षण देने के बावजूद सर्वे रिपोर्ट में इतनी बड़ी गलतियां होना अधिकारियों के भी समझ से परे है।
कृषि मंत्री ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
गिरदावरी सर्वेक्षण में सामने आई इन गड़बड़ियों को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी एजेंसी द्वारा सर्वे में जो भी खामियां की गई हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुधारा जाए ताकि प्रदेश के किसान समय पर अपना धान बेच सकें। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने गड़बड़ी करने वाली निजी एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।