
सिस्टम नंबर के लिए 25 हजार और पीक्यू प्रमाणपत्र के बदले 50 हजार रुपये माँगने की बात; मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जाँच, संवेदनशील दायित्व से हटाने और कार्रवाई की माँग
रायपुर। जल संसाधन विभाग में चहेती कंपनियों को काम दिलाने के लिए खुले हुए टेंडर निरस्त कराने और विरोध करने पर अधिकारियों की फाइलें रोकने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पूरे मामले में सिद्दीकी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। उपलब्ध कराए गए विवरण में सिद्दीकी पर ठेकेदारों से राशि माँगने, पसंदीदा फर्मों को लाभ पहुँचाने और असहमति जताने वालों के प्रकरण लंबित रखने के आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री से संज्ञान लेकर निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच कराने की माँग की गई है।
टेंडर निरस्त नहीं करने पर फाइलें रोकने की धमकी का दावा
उपलब्ध विवरण में नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर एक कार्यपालन अभियंता का कथन दिया गया है। उनके अनुसार, उन पर एक टेंडर निरस्त करने का दबाव बनाया गया था। जब उन्होंने लिखित आदेश के बिना टेंडर निरस्त करने से इनकार कर दिया, तो कथित तौर पर उन्हें धमकाया गया। कहा गया कि उनकी फाइलें रोक दी जाएँगी और प्रमुख अभियंता कार्यालय में उनका कोई काम नहीं होने दिया जाएगा।
दावा है कि जो टेंडर खुल चुके हैं और जिनमें पसंदीदा कंपनी को काम मिलने की स्थिति नहीं बनी, उन्हें निरस्त कराने के लिए कार्यपालन अभियंताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। चहेती कंपनियों और ठेकेदारों को टेंडर दिलाने के लिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप हैं। इससे निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता और विभागीय निर्णयों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं।
सिस्टम नंबर के 25 हजार और पीक्यू प्रमाणपत्र के 50 हजार रुपये माँगने का आरोप
विभाग में टेंडर प्रक्रिया और पीक्यू प्रमाणपत्र के नाम पर राशि माँगने के आरोप भी लगाए गए हैं। विवरण के अनुसार...
- टेंडर लगाने के लिए सिस्टम नंबर देने के बदले 25 हजार रुपये माँगे जा रहे हैं।
- पीक्यू प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 50 हजार रुपये की माँग की जा रही है।
- राशि नहीं देने वाले ठेकेदारों के प्रमाणपत्र लंबित रखे जाने की बात कही गई है।
- टेंडर संबंधी कथित शर्तों पर सहमत होने वाले ठेकेदारों के प्रकरणों को ही प्राथमिकता दी जा रही है।
आवंटन और स्थानांतरण-पदस्थापना में भी हस्तक्षेप
आरोप केवल टेंडर और प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं हैं। विवरण में पसंदीदा कार्यपालन अभियंताओं को आवंटन में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके अलावा स्थानांतरण-पदस्थापना के मामलों में भी राशि माँगने के आरोप शामिल हैं। यह भी दावा किया गया है कि फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए कथित तौर पर भुगतान का दबाव बनाया जाता है। प्रमुख अभियंता कार्यालय की निर्णय प्रक्रिया पर सिद्दीकी के कथित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री से जाँच, निलंबन और संरक्षण की माँग
मामले में मुख्यमंत्री से सिस्टम नंबर, पीक्यू प्रमाणपत्र, टेंडर निरस्तीकरण, आवंटन तथा स्थानांतरण-पदस्थापना से जुड़े सभी प्रकरणों की निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच कराने की माँग रखी गई है। जाँच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए संबंधित अधिकारी को संवेदनशील दायित्वों से अलग करने की बात कही गई है। आरोप सही पाए जाने पर निलंबन सहित नियमानुसार कार्रवाई की माँग की गई है। साथ ही शिकायत करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने की आवश्यकता जताई गई है।