नई दिल्ली। देश में अवैध घुसपैठ और तेजी से बदलते जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार ने “High-Level Committee on Demographic Change” का गठन कर दिया है। सरकार का मानना है कि अवैध प्रवास और असामान्य जनसंख्या परिवर्तन केवल सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक संतुलन और भविष्य की स्थिरता से जुड़ी गंभीर चुनौती बन चुके हैं। इस कदम को आने वाले वर्षों की रणनीतिक नीति के तौर पर देखा जा रहा है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य देशभर में हो रहे अप्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तनों का अध्ययन करना है। गृह मंत्री के मुताबिक, कई सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ के कारण सामाजिक और धार्मिक संरचना में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं, जो भविष्य में बड़े सुरक्षा संकट का रूप ले सकते हैं। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीम तैयार की है।