रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2,883 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को भिलाई में बड़ी कार्रवाई की है। पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण से संपत्ति कुर्की की पुष्टि होने के बाद ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। दुर्ग जिले के जामगिरी में स्थित 'विठ्ठल ग्रीन्स' नाम के इस प्रोजेक्ट के 355 प्लॉट पर ईडी ने अपना बोर्ड लगा दिया है। इसके साथ ही चैतन्य के भिलाई-3 स्थित निवास पर भी जब्ती का आदेश चस्पा किया गया है।

रायपुर जोनल कार्यालय के ईडी अधिकारी शनिवार दोपहर करीब तीन बजे जामगिरी स्थित प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे। वहां उन्होंने संपत्ति को कब्जे में लेने की कागजी और मैदानी प्रक्रिया पूरी की। कॉलोनी के बाहर जांच एजेंसी ने अपना आधिकारिक सूचना पट्ट लगाया और आदेश चस्पा कर दिया। इसके तुरंत बाद अधिकारियों की टीम चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित घर '1/7, मानसरोवर आवासीय परिसर' पहुंची। यहां घर की बाहरी दीवार पर भी आदेश की प्रति चिपकाई गई।

26 करोड़ का प्रोजेक्ट, 18.9 करोड़ घोटाले के.....

ईडी के दस्तावेजों के अनुसार, यह आवासीय प्रोजेक्ट चैतन्य ने अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म 'बघेल डेवलपर्स' के माध्यम से विकसित किया था। जांच एजेंसी ने इस पूरी संपत्ति की कीमत 26.43 करोड़ रुपए आंकी है। इसमें प्रोजेक्ट की जमीन का मूल्य 9.49 करोड़ रुपए और वहां हुए विकास कार्यों की लागत 16.95 करोड़ रुपए बताई गई है। ईडी का दावा है कि इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को खड़ा करने में शराब घोटाले से आई 18.90 करोड़ रुपए की अवैध रकम का निवेश किया गया है।

कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट काटे गए थे। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बिक चुके हैं। कार्रवाई करते समय ईडी ने खरीदारों को ध्यान में रखते हुए उन 30 प्लॉट को इससे बाहर रखा है। बाकी बचे 355 प्लॉट, जिनमें एक कमर्शियल प्लॉट भी शामिल है, उन्हें जांच एजेंसी ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है।

कब्जे का कानूनी मतलब क्या है?

पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत संपत्ति का कब्जा लेने का सीधा अर्थ यह है कि अदालत में मुकदमे (ट्रायल) की सुनवाई पूरी होने तक संपत्ति की कुर्की प्रभावी रहेगी। इस दौरान प्रोजेक्ट के इन प्लॉट्स को किसी भी हाल में खरीदा या बेचा नहीं जा सकेगा। हालांकि, इससे संपत्ति का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित नहीं होता है। नियम के मुताबिक, ट्रायल के बाद अगर दोषसिद्धि हो जाती है, तभी एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से इस संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त कर लेती है।

इससे पहले नवंबर 2025 में ईडी ने इस प्रोजेक्ट समेत चैतन्य की कुल 61.20 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इसी साल मार्च में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने कुर्की की पुष्टि की थी, जिसके बाद अब सीधा कब्जा लिया गया है।

सिंडिकेट पर चैतन्य का नियंत्रण

एजेंसी का आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे होने के कारण शराब सिंडिकेट पर चैतन्य का सीधा प्रभाव था। वे सिंडिकेट की अवैध कमाई का पूरा हिसाब-किताब रखते थे। अवैध रकम जुटाने, उसे निवेश करने और बांटने से जुड़े बड़े फैसले चैतन्य के निर्देश पर ही लिए जाते थे। ईडी ने जुलाई 2025 में चैतन्य को गिरफ्तार किया था। हालांकि, पूर्व सीएम भूपेश बघेल इन सभी आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं।

सिस्टम का दुरुपयोग कर जुटाए 2,883 करोड़

ईडी के अनुसार, 2019 से 2023 के बीच शराब सिंडिकेट ने आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूरी व्यवस्था का दुरुपयोग किया। इस दौरान 2,883 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की गई। यह रकम मुख्य रूप से चार तरीकों से जुटाई गई। पहला, देशी शराब की आपूर्ति पर अवैध कमीशन लिया गया। दूसरा, सरकारी दुकानों से डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बिना हिसाब की शराब बेची गई। तीसरा, डिस्टिलर्स से सालाना कमीशन लिया गया और चौथा, विदेशी शराब की एफएल-10ए लाइसेंस प्रणाली के जरिए रकम जुटाई गई।