
बिलासपुर : सरकारी जमीन पर कब्जे और रसूख के दम पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई अब प्रशासन के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार पुराना बस स्टैंड के निराला नगर में 80 फीट चौड़ी शासकीय सड़क की जमीन पर कथित कब्जे और दो मंजिला व्यावसायिक निर्माण का मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस पी पी साहू की एकलपीठ ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही पूछा है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इस आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज होने की संभावना है।
80 फीट की सड़क पर कब्जा, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा
मामला पुराना बस स्टैंड के पास निराला नगर स्थित राजा होटल के सामने का है। बिलासपुर निवासी श्याम कश्यप ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सीरीश पांडेय, गिरीश पांडेय और आशीष पांडेय ने शासकीय सड़क की जमीन पर कब्जा कर अवैध दुकानें और दो मंजिला व्यावसायिक परिसर खड़ा कर लिया है। याचिका में दावा किया गया है कि निर्माण के लिए नगर निगम से न तो भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराया गया और न ही कोई वैध अनुमति ली गई। यहां तक कि संबंधित जमीन पर मालिकाना हक साबित करने वाले दस्तावेज भी नहीं होने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार अग्रसेन चौक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुराना बस स्टैंड चौक तक मुख्य सड़क की वास्तविक चौड़ाई 80 फीट है। लेकिन सड़क की सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण के चलते मार्ग की चौड़ाई प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है। व्यस्त मार्ग पर जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है।
दो साल तक लगाई गुहार
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने करीब दो वर्षों तक कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और भवन अधिकारी के समक्ष लगातार शिकायतें कीं। नगर निगम ने निर्माण को अवैध मानते हुए अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया, लेकिन कार्रवाई नोटिस तक ही सीमित रह गई। मौके से कथित अवैध निर्माण नहीं हटाया गया।
30 जून के आदेश की अनदेखी अब पड़ी भारी
मामले में पहले दायर याचिका पर 30 जून 2026 को जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, बिलासपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को मामले की जांच कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया। इसी आधार पर श्याम कश्यप ने अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जय कुमार देवांगन ने पक्ष रखा। अब जस्टिस पी पी साहू की एकलपीठ ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।