बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में विकास के नाम पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का बड़ा मामला सामने आया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल अलग निकली। कहीं सड़क निर्माण अधूरा मिला तो कहीं काम हुए बिना ही सरकारी रिकॉर्ड में उसे पूरा दर्शा दिया गया। बीजापुर जिले में 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक के अतिरिक्त भुगतान और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

218 किलोमीटर काम का दावा, मौके पर मिले सिर्फ 116 किलोमीटर

जांच में सबसे चौंकाने वाली गड़बड़ी विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक निर्माण के बीच सामने आई। सरकारी पोर्टल पर लगभग 218 किलोमीटर सड़कों में मिट्टी का काम पूरा होना दर्ज था, जबकि मैदानी निरीक्षण में केवल 116 किलोमीटर में ही काम मिला। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद निर्माण भी निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।

जांच में गुदमा-आरामंगी, पोकरम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, आवापल्ली-कोटापल्ली और पिटेपाल-तमोडी सहित कई सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितताएं सामने आई हैं। इन कार्यों में मिट्टी और मुरुम सहित विभिन्न निर्माण मदों में करीब 19.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान पाया गया।

13 अधिकारी निलंबित, पांच रिटायर्ड अधिकारियों पर भी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। जांच के बाद तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंताओं सहित कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

निलंबित अधिकारियों में सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर, जितेंद्र कुमार मेश्राम, एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू, चन्द्रकांत भगत, गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड शामिल हैं।

इसके अलावा पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों केआर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

15 ठेकेदारों को नोटिस, 5.50 करोड़ की होगी वसूली

सड़क निर्माण में अतिरिक्त भुगतान और अनियमितताओं को लेकर 15 ठेकेदारों एवं निर्माण कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एमएसआर कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन, श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन और आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य फर्म शामिल हैं।

इनमें से पांच ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

68 सड़कों का फिर होगा टेंडर, मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

सरकार ने अब अधूरी सड़कों को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों सहित कुल 68 सड़कों का दोबारा टेंडर किया जाएगा। इनके निर्माण को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखने के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

विजय शर्मा ने कांग्रेस शासनकाल पर साधा निशाना

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मामले को लेकर कांग्रेस शासनकाल पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों के साथ छल हुआ और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को संरक्षण नहीं मिलेगा तथा नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

इस पूरे मामले ने सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जिन सड़कों के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हुए, उनका लाभ ग्रामीणों तक क्यों नहीं पहुंचा? अब देखना होगा कि कागजों में बनी सड़कें कब वास्तव में बस्तर के गांवों तक पहुंचती हैं।