
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर वन मंडल से सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय में कथित शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वन विभाग के डिप्टी रेंजर लक्ष्मीकांत गढ़वाल कार्यालय परिसर के अंदर चिकन और मटन पकाते नजर आ रहे हैं। वहीं, मौके पर 10 से 15 अन्य बाहरी युवकों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
सरकारी कार्यालय में दावत का माहौल, वीडियो ने बढ़ाई मुश्किलें
जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला दीपावली के दूसरे दिन सोमवार का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय के अंदर दावत जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। डिप्टी रेंजर लक्ष्मीकांत गढ़वाल खुद किचन में खाना बनाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्यालय के अंदर चिकन और मटन की अलग-अलग डिश तैयार की जा रही थीं।
वीडियो में टेबल पर डिस्पोजल गिलास भी रखे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कार्यालय परिसर में करीब 10 से 15 बाहरी युवक मौजूद बताए जा रहे हैं। जिस सरकारी कार्यालय पर जंगलों और वन संपदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी परिसर में इस तरह की कथित पार्टी का वीडियो सामने आने से विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
वीडियो बनाने वाले से हुई बहस, कमरे को बताया प्राइवेट रूम
वायरल वीडियो में उस समय विवाद की स्थिति बनती दिखाई देती है, जब वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कार्यालय परिसर में पार्टी आयोजित किए जाने को लेकर सवाल पूछता है। आरोप है कि सवालों का जवाब देने के बजाय डिप्टी रेंजर नाराज हो गए और वीडियो बनाने वाले से ही सवाल करने लगे।
उन्होंने कथित तौर पर पूछा कि बिना अनुमति कार्यालय के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। इतना ही नहीं, डिप्टी रेंजर ने जिस कमरे में पार्टी चल रही थी, उसे अपना 'प्राइवेट रूम' भी बता दिया।
इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि आखिर सरकारी कार्यालय के भीतर किसी अधिकारी का निजी कमरा किस आधार पर हो सकता है? क्या विभागीय नियमों के तहत इस तरह की व्यवस्था के लिए कोई लिखित अनुमति ली गई थी? यदि कार्यालय परिसर में निजी आयोजन किया गया था, तो इसकी अनुमति किस अधिकारी ने दी थी?
वन विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
मामले के सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब संबंधित अधिकारी के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
हालांकि, इस मामले में विभाग की ओर से अंतिम जांच रिपोर्ट और संभावित कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। ऐसे में अब सभी की नजरें बिलासपुर वन मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हुई हैं।
वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
इस घटना ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, विभागीय नियमों और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वन विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीवों का संरक्षण और सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। ऐसे में कार्यालय परिसर में कथित शराब पार्टी और बाहरी लोगों की मौजूदगी का मामला गंभीर माना जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालय किसी अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं है। यदि किसी कर्मचारी ने विभागीय नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
फिलहाल इस मामले में कारण बताओ नोटिस के बाद अधिकारी का जवाब और विभागीय जांच महत्वपूर्ण होगी। अब देखना होगा कि बिलासपुर वन मंडल के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या संबंधित डिप्टी रेंजर के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है।