रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आगामी 18 नवंबर 2026, बुधवार को मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास (सीएम हाउस) में सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की तैयारियों और आगामी रणनीति पर चर्चा हो सकती है।
कैबिनेट बैठक को आगामी विधानसभा सत्र के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले संभावित विधायी कार्यों, विभागीय प्रस्तावों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाने की भी संभावना है।
14 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा। यानी इस बार सदन की कार्यवाही कुल चार दिनों तक संचालित होगी। इस दौरान विधानसभा की चार बैठकें आयोजित की जाएंगी।
शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से भी तैयारियां शुरू की जाएंगी। वहीं सरकार और विपक्ष दोनों ही सदन में अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटेंगे।
स्मार्ट मीटर से महादेव सट्टा तक, विपक्ष के निशाने पर रहेंगे कई मुद्दे
इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इनमें स्मार्ट मीटर, महादेव ऑनलाइन सट्टा प्रकरण और धर्मांतरण जैसे विषय प्रमुख हो सकते हैं।
विपक्ष इन मुद्दों को सदन में उठाकर सरकार से जवाब मांग सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में चल रही योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और आम जनता से जुड़े मामलों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा सकती है।
सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों की बैठक होने की संभावना है। इस बैठक में सदन के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष की कोशिश रहेगी कि जनहित से जुड़े सवालों के जरिए सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए।
सरकार भी बनाएगी जवाब देने की रणनीति
दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी विधानसभा सत्र को लेकर अपनी तैयारियों में जुटेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार के मंत्री और विधायक विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले संभावित सवालों की तैयारी करेंगे। संबंधित विभागों से जरूरी जानकारियां जुटाने और तथ्यों के साथ जवाब देने की रणनीति बनाई जा सकती है।
18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में भी शीतकालीन सत्र से संबंधित तैयारियों पर चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी और कौन से नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, इसकी जानकारी बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी।
कुल मिलाकर दिसंबर में होने वाला चार दिवसीय विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब सबकी नजरें 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक और उसके बाद सरकार की तैयारियों पर टिकी हैं। वहीं यह देखना भी दिलचस्प होगा कि विपक्ष किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है और सरकार उनका किस तरह जवाब देती है।
