
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कमजोर पड़ने और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद सरकार ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की अनुशंसा के बाद प्रदेश के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बस्तर संभाग के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, जबकि प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
सरकार के इस फैसले को प्रदेश में बदलते सुरक्षा परिदृश्य और नक्सलवाद के प्रभाव में आई कमी के बाद सुरक्षा व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन से जोड़कर देखा जा रहा है। लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग में जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं को विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती रही है। अब सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट और प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव किया गया है।
केदार कश्यप और कवासी लखमा समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटी
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के कई प्रमुख राजनीतिक चेहरों की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप, कोंटा विधायक कवासी लखमा, नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप और दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक देवती कर्मा शामिल हैं।
इसके अलावा बस्तर के पूर्व लोकसभा सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, दंतेवाड़ा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छबिन्द्र कर्मा, महासमुंद में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा और दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के पुत्र दिव्यराज कर्मा की सुरक्षा भी घटाई गई है।
जारी आदेश के मुताबिक इन सभी को पहले Z+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध थी, जिसे घटाकर अब Z श्रेणी कर दिया गया है। यानी इन नेताओं को पहले की तुलना में कम सुरक्षा कवर मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी की सुरक्षा भी घटी
इस सुरक्षा समीक्षा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया है। उन्हें पहले Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब घटाकर Y+ श्रेणी कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद स्पष्ट है कि सुरक्षा श्रेणियों का पुनर्मूल्यांकन केवल विपक्ष या पूर्व जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है।
बस्तर के 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त
इस आदेश का सबसे बड़ा असर बस्तर संभाग के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े वीआईपी लोगों पर पड़ा है। यहां के 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। वहीं, छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में 100 से अधिक नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है।
गौरतलब है कि बस्तर संभाग लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। इस वजह से यहां के कई नेताओं, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती थी। नक्सल गतिविधियों के कारण कई नेताओं को खतरे की आशंका के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा कवर दिया गया था।
अब राज्य में सुरक्षा की स्थिति में बदलाव के बाद सरकार ने पुराने सुरक्षा प्रावधानों की समीक्षा शुरू की है। इसी प्रक्रिया के तहत वीआईपी सुरक्षा में यह बड़ा फेरबदल किया गया है।
सुरक्षा समीक्षा के बाद सरकार का बड़ा कदम
गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी समय-समय पर वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा का आकलन करती है। इसमें संबंधित व्यक्ति को मिलने वाले खतरे, सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुरक्षा श्रेणी तय की जाती है।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों और सुरक्षा व्यवस्था में आए बदलावों के बीच सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, किसी व्यक्ति की सुरक्षा श्रेणी घटने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। Z+ से Z और Z से Y+ श्रेणी में बदलाव का मतलब सुरक्षा कवर के स्तर में कमी होना है।
फिलहाल गृह विभाग के आदेश के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था में हुए इस बदलाव का असर किस तरह दिखाई देता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।