बिलासपुर : रेलवे की सुरक्षा और संचार व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को अदालत से राहत मिलना आसान नहीं है। भिलाई रेलवे स्टेशन से रेलवे का सीटी बॉक्स और छह क्वाड केबल चोरी कर महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क को बाधित करने के आरोपी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से रेलवे संपत्ति चोरी के पांच मामले दर्ज हैं, जिनमें चार मामलों में उसे दोषी ठहराते हुए तीन-तीन महीने की सजा सुनाई जा चुकी है। उसके आपराधिक इतिहास और बार-बार अपराध में संलिप्तता को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

चोरी से चरौदा केबिन और बीएसपी-आरआरआई का संचार नेटवर्क हुआ था बाधित

मामला भिलाई रेलवे स्टेशन का है। अभियोजन के अनुसार, 3 जून 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे रेलवे के डिवीजन सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को वाट्सएप के जरिए सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्ति रेलवे का सीटी बॉक्स और छह क्वाड केबल चोरी कर ले गया है। इस चोरी का असर केवल रेलवे की संपत्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चरौदा केबिन और बीएसपी-आरआरआई के बीच स्थापित महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था भी बाधित हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हुआ। संयुक्त जांच कमेटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

जांच में सामने आया कि चोरी की वारदात भिलाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 के पूर्वी छोर पर स्थित रेल सदन भवन के भीतर हुई थी। रेलवे की महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था प्रभावित होने के कारण इस मामले को गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय एम लक्ष्मण राव उर्फ लकी को गिरफ्तार किया। आरोपी के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसके खिलाफ रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3(ए) के तहत अपराध दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद है। जमानत की उम्मीद लेकर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बचाव पक्ष: सार्वजनिक स्थान से मिला सामान, चोरी साबित नहीं

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने का दावा किया। वकील की दलील थी कि कथित चोरी की संपत्ति आरोपी के विशेष कब्जे से बरामद नहीं हुई, बल्कि सार्वजनिक स्थान से मिली थी। यह भी तर्क दिया गया कि इस तरह के उपकरण और सामान खुले बाजार तथा आम घरों में भी उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे में बरामदगी मात्र से यह साबित नहीं होता कि सामान रेलवे से ही चोरी किया गया था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी 7 जून 2026 से जेल में है और विचारण पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने खोली आरोपी की पुरानी आपराधिक कुंडली

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ रेलवे संपत्ति चोरी से जुड़े पांच पुराने मामले पहले से दर्ज हैं। इनमें तीन मामले वर्ष 2026 और दो मामले वर्ष 2025 के हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि इन पांच मामलों में से चार में आरोपी को दोषी ठहराया जा चुका है और प्रत्येक मामले में उसे तीन महीने की सजा सुनाई गई है। पांचवां मामला अभी विचाराधीन है।

बार-बार अपराध में संलिप्तता बनी जमानत की राह में बाधा

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को महत्वपूर्ण माना। अदालत के सामने यह तथ्य था कि आरोपी पहले भी रेलवे संपत्ति से जुड़े मामलों में दोषसिद्ध हो चुका है और इसके बावजूद उसके खिलाफ नए मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और अपराध की पुनरावृत्ति को नजरअंदाज कर जमानत देना उचित नहीं पाया गया। अंततः जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के इस आदेश से साफ है कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उसकी संचार व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों में आरोपी का आपराधिक इतिहास जमानत के फैसले में अहम भूमिका निभा सकता है।