नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े कथित मतदाता सूची विवाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोपों पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) तलब की है। अदालत ने IP एस्टेट थाने के SHO को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

यह मामला वकील और शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से 24 अगस्त 2025 को दाखिल की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप

शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद वर्ष 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया और वर्ष 1983 में फिर से शामिल किया गया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1983 में दोबारा नाम दर्ज किए जाने की प्रक्रिया भी सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता मिलने से पहले हुई थी। इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

हालांकि, ये सभी आरोप शिकायत का हिस्सा हैं। कोर्ट की ओर से अभी इन आरोपों को सही ठहराने वाला कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।

कोर्ट में जमा की गईं तीन साल की मतदाता सूचियां

बुधवार (18 नवंबर 2026) को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने वर्ष 1980, 1981 और 1983 की सत्यापित मतदाता सूचियों की प्रतियां अदालत में दाखिल कीं। इससे पहले 6 नवंबर को कोर्ट ने शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी थी।

एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब पुलिस की रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी।

सेशन कोर्ट पहले ही वापस भेज चुका है मामला

इस मामले में इससे पहले भी कानूनी कार्यवाही हो चुकी है। 11 सितंबर को तत्कालीन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने शिकायत खारिज कर दी थी। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।

इसके बाद 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया था। सेशन कोर्ट ने कहा था कि मामले में पहले पारित आदेश तर्कसंगत नहीं था और शिकायत पर दोबारा विचार कर उचित आदेश दिया जाना चाहिए।

अब मजिस्ट्रेट कोर्ट इस मामले की नए सिरे से सुनवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगे जाने के बाद इस विवाद में अगली कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।

कैसे मिलती है भारतीय नागरिकता

भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत अलग-अलग प्रावधान हैं। इनमें जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते शामिल हैं। इसके अलावा किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर भी केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए वहां के लोगों को नागरिकता दे सकती है।

फिलहाल सोनिया गांधी से जुड़े इस मामले में अदालत ने केवल दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। 28 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या जानकारी पेश करती है और अदालत आगे क्या रुख अपनाती है।