
रायपुर। नवा रायपुर स्थित जल संसाधन विभाग (WRD) में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां एमआईएस (MIS) शाखा में रेगुलर ड्यूटी करने वाले दो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर पिछले दो साल से भिलाई के एक निजी कॉलेज में नियमित (रेगुलर) एम.टेक की पढ़ाई भी कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों एक ही समय पर रायपुर के शासकीय विभाग के कार्यालय और भिलाई के इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। बिना कोई विभागीय अनुमति या एनओसी लिए, फर्जी हाजिरी के दम पर इन्होंने सरकारी खजाने से वेतन के रूप में लाखों रुपए निकाल लिए हैं। अब इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) तक पहुंच गई है।
आउटसोर्सिंग के जरिए हुई थी नियुक्ति 2019 से कर रहे काम
शिकायत के दस्तावेजों के मुताबिक, दोनों कर्मियों की तैनाती ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) के वर्क ऑर्डर के तहत दिल्ली की कंपनी मेसर्स प्रखर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हुई थी। आरोपी दिनेश कुमार मंडल (एम्प्लॉई कोड PSSPL/2019-20/0742) ने 3 सितंबर 2019 को और आनंद सिंह (एम्प्लॉई कोड PSSPL/2018-19/0251) ने 8 जनवरी 2019 को जल संसाधन विभाग में बतौर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कार्यभार ग्रहण किया था।
विभाग और कॉलेज दोनों जगह बन रही शत-प्रतिशत अटेंडेंस
जांच की मांग में बताया गया है कि दिनेश कुमार मंडल और आनंद सिंह वर्तमान में आर.एस.आर. रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भिलाई (कॉलेज कोड 029) से एम.टेक (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग- एआई एवं मशीन लर्निंग) के तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं। दिनेश का रजिस्ट्रेशन नंबर CD0848 और रोल नंबर 502910923006 है। नियम के अनुसार, रेगुलर एम.टेक कोर्स में छात्रों की रोजाना कॉलेज में उपस्थिति अनिवार्य होती है। वहीं दूसरी तरफ, जल संसाधन विभाग के कार्यालयीन रिकॉर्ड में भी ये दोनों पूरे महीने दफ्तर में मौजूद बताए गए हैं। रायपुर और भिलाई की दूरी के बीच एक ही समय में दोनों जगहों पर हाजिरी लगना सीधे तौर पर रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े की ओर इशारा कर रहा है।
अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध, बिल पास होने पर उठे सवाल
इस मामले में सिर्फ इन दो कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि उपस्थिति प्रमाणित करने वाले विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। आउटसोर्सिंग कंपनी को भुगतान इसी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। ऐसे में बिना भौतिक सत्यापन के हर महीने लाखों रुपए का पारिश्रमिक कैसे पास हो रहा था, यह जांच का विषय है।
बिना बताए कर रहे थे पढ़ाई, लिया पूरा वेतन
विभाग के पास दोनों में से किसी भी कर्मचारी ने पढ़ाई के लिए कोई अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं कराया है। ना ही BECIL या प्रखर सॉफ्टवेयर से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया गया। शासन से जानकारी छिपाकर और छल-कपट से ड्यूटी बजाई गई, जो सीधे तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
शिकायतकर्ता की ये है मांग की है।
- कॉलेज से दोनों का प्रवेश, उपस्थिति पंजी और परीक्षा रिकॉर्ड मंगाकर दफ्तर के बायोमेट्रिक/अटेंडेंस रजिस्टर से सीधा मिलान किया जाए।
- फर्जीवाड़ा साबित होने पर तत्काल सेवाएं समाप्त की जाएं।
- अब तक प्राप्त पारिश्रमिक की पूरी वसूली हो और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाए।
रडार पर कई एजेंसियां, सीएम और एसीबी को गई कॉपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी पूरी रिपोर्ट और शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) रायपुर, जल संसाधन विभाग के सचिव (महानदी भवन), प्रमुख अभियंता (शिवनाथ भवन) और नोएडा-दिल्ली स्थित संबंधित कंपनियों (BECIL और प्रखर सॉफ्टवेयर) को भेजी गई है।
शिकायत पहुंचने के बाद जल संसाधन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की जा सकती है। अगर बायोमेट्रिक डेटा और कॉलेज के रजिस्टर का मिलान हुआ, तो दोनों आरोपियों के साथ-साथ उनके बिल पास करने वाले अफसर भी नप सकते हैं।