कवर्धा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। कबीरधाम जिले में 18 पदों पर की गई संविदा भर्ती में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर ने पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी है। जांच में उत्तर पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग, अंकों के मूल्यांकन में अनियमितता, चयन समिति की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति और कलेक्टर की अनुमति के बिना नियुक्ति आदेश जारी करने जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

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जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने 14 श्रेणियों के कुल 18 पदों की भर्ती निरस्त करने का आदेश 14 नवंबर 2026 को जारी किया। इसके साथ ही चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी नियुक्ति आदेशों को भी शून्य घोषित कर दिया गया है।

उत्तर पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग, 20 की जगह 22 सवालों का मूल्यांकन

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं। कई अभ्यर्थियों की कॉपियां पहले पेंसिल से जांची गईं और बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में बदलाव किया गया। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर भी नहीं मिले।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि निर्धारित 20 अंकों की परीक्षा में 22 प्रश्नों का मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल किए जाने की अनियमितता भी जांच में सामने आई।

चयन समिति की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को आयोजित चयन समिति की बैठकों को लेकर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बैठकों में कलेक्टर प्रतिनिधि सहित कुछ जरूरी सदस्य मौजूद नहीं थे, लेकिन कार्यवाही विवरण में उनके हस्ताक्षर दर्ज पाए गए। चयन समिति के गठन का विधिवत आदेश भी रिकॉर्ड में नहीं मिला।

इतना ही नहीं, अंतिम चयन सूची और नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर की स्वीकृति भी नहीं ली गई। इसके बावजूद 11 सितंबर को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। जांच में कुछ पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से अलग योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने की बात भी सामने आई।

धमतरी के मधु तिवारी प्रकरण की फिर हुई चर्चा

कवर्धा भर्ती मामले के सामने आने के बाद धमतरी में वर्ष 2025 के मधु तिवारी प्रकरण की भी चर्चा शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उस मामले में एक महिला संविदा कर्मचारी को भर्ती में कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सेवा से हटाया गया था। मधु तिवारी ने चयन समिति और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं होने पर सवाल उठाए थे।

रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन CMHO डॉ. डीके तुर्रे का बयान दर्ज किए बिना जांच रिपोर्ट तैयार की गई। वहीं, चयन समिति से जुड़े सदस्यों की जांच प्रक्रिया में भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। मधु तिवारी ने कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही थी।

विधानसभा में सवाल से पहले जारी हुआ था सेवा समाप्ति आदेश

धमतरी विधायक ओमकार साहू ने विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया और 15वें वित्त आयोग की खरीदी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल लगाया था। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि विधानसभा में सवाल उठने से एक दिन पहले रविवार को मधु तिवारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया था। इस घटनाक्रम ने भी विभागीय कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे।

बड़े अधिकारियों की जवाबदेही कब होगी तय

कवर्धा और धमतरी के मामले अलग-अलग हैं और दोनों की जांच के निष्कर्ष भी अलग हैं। हालांकि, दोनों प्रकरणों ने स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया की जवाबदेही को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। सवाल है कि यदि उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों का बदलाव हुआ, अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर दर्ज किए गए और सक्षम स्वीकृति के बिना नियुक्ति आदेश जारी हुए, तो इन फैसलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कब होगी?

भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति, मूल्यांकनकर्ता और वरिष्ठ अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। पूरे मामले में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

इस मामले में कलेक्टर और CMHO से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। अब देखना होगा कि भर्ती निरस्त करने के बाद प्रशासन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करता है या नहीं।