रायपुर : छत्तीसगढ़ में पदस्थ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश में कार्यरत आईएएस, आईपीएस समेत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 60 प्रतिशत के स्थान पर 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। खास बात यह है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान जुलाई से नकद किया जाएगा।

केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

दरअसल, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया था। इसी क्रम में अखिल भारतीय सेवा नियम, 1972 के नियम-3 के तहत यह संशोधित दर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में पदस्थ इन अधिकारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की है।

वेतन मैट्रिक्स के आधार पर होगी गणना

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नियमन केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ भुगतान

सरकार के इस आदेश के बाद अधिकारियों को 1 जुलाई 2026 से संशोधित दर के हिसाब से महंगाई भत्ता देय होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि से देय राशि का भुगतान नकद किया जाएगा। यानी अधिकारियों को जुलाई से लागू बढ़ी हुई दर का वित्तीय लाभ मिलेगा।

देखें आदेश:-
DA 1

DA 2