बिलासपुर :  एक ही मामले में कर्मचारी को दो मोर्चों पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब आपराधिक मुकदमे और विभागीय जांच में गवाह भी एक ही हों। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में साझा गवाहों के बयान पहले विभागीय जांच में दर्ज नहीं किए जाएंगे। आपराधिक मामले की सुनवाई कर रही सक्षम अदालत में उनकी गवाही पूरी होने के बाद ही विभागीय जांच में उनसे पूछताछ की जा सकेगी। हाईकोर्ट ने माना कि विभागीय जांच में पहले बयान दर्ज होने से आपराधिक मुकदमे में कर्मचारी के बचाव की रणनीति प्रभावित हो सकती है।

जस्टिस बी डी गुरु की सिंगल बेंच ने यह महत्वपूर्ण निर्देश रायपुर जिले के ग्राम शेरीखेड़ी निवासी 38 वर्षीय अजय लहरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत का यह आदेश स्पष्ट करता है कि विभागीय कार्रवाई के नाम पर किसी कर्मचारी के निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी बचाव के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता।

चार्जशीट को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती

याचिकाकर्ता अजय लहरे ने बेमेतरा पुलिस अधीक्षक द्वारा 25 सितंबर 2026 को जारी आरोपपत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने आरोपपत्र निरस्त करने के साथ ही कथित मानसिक प्रताड़ना और अनावश्यक परेशानी के लिए मुआवजे की मांग भी की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि एक ही घटनाक्रम को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा और विभागीय जांच दोनों चल रही हैं। दोनों कार्यवाहियों में गवाह भी समान हैं। ऐसे में यदि विभागीय जांच में पहले उन्हीं गवाहों के बयान दर्ज कर लिए जाते हैं, तो आपराधिक मुकदमे में उनका बचाव प्रभावित होने की आशंका है।

विभागीय जांच पर पूरी रोक नहीं, साझा गवाहों को मिली राहत

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के 15 अक्टूबर 2026 के पूर्व निर्णय का भी हवाला दिया। इस कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मुकदमे और विभागीय जांच का एक साथ चलना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। दोनों कार्यवाहियों का उद्देश्य, प्रकृति और साक्ष्य के मूल्यांकन के मानक अलग-अलग होते हैं, लेकिन जब दोनों मामलों में आरोप, साक्ष्य और गवाह समान हों, तब विभागीय जांच में पहले गवाही दर्ज करना कर्मचारी के आपराधिक बचाव के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसी स्थिति में न्याय के हित में साझा गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को रोकना उचित है।

पहले ट्रायल कोर्ट में गवाही, फिर विभागीय जांच

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राहत का दायरा भी स्पष्ट रखा। अदालत ने पूरी विभागीय जांच पर रोक लगाने के बजाय केवल उन गवाहों के बयान दर्ज करने पर रोक लगाई, जो आपराधिक मुकदमे में भी गवाह के रूप में सूचीबद्ध हैं। ऐसे गवाहों की ट्रायल कोर्ट में विधिवत गवाही पूरी होने के बाद ही विभागीय जांच में उनके बयान दर्ज किए जा सकेंगे। इसके बाद विभागीय कार्यवाही संबंधित सेवा नियमों के अनुसार आगे बढ़ सकती है।

कर्मचारी के बचाव के अधिकार को माना अहम

हाईकोर्ट के इस आदेश का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमे के बीच संतुलन कायम रखा है। एक तरफ विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने का रास्ता दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी के बचाव को प्रभावित होने से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा भी प्रदान की गई है। अदालत का संदेश साफ है कि विभागीय जांच अपनी जगह जारी रह सकती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया किसी कर्मचारी के आपराधिक मुकदमे में निष्पक्ष बचाव के अधिकार के आड़े नहीं आनी चाहिए।