रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और शिक्षकों व कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी रखने के लिए लागू की गई ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सख्त कदम उठाया है। विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन रोक दिया गया है। यह कार्रवाई आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।

लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद संबंधित जिलों के अधिकारियों ने निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। विभाग ने इसे पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता माना है। साथ ही इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार बताया है।

8 और 16 अक्टूबर को मांगी गई थी जानकारी

विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जो विद्या समीक्षा केंद्र एप पर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सभी अधिकारियों को गूगल शीट उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें संबंधित कर्मचारियों का विवरण अपडेट करना था।

इसके बाद 3 नवंबर को संचालनालय ने स्मरण पत्र जारी कर रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बावजूद 17 जिलों के अधिकारियों ने मांगी गई जानकारी नहीं भरी।

इसी तरह 16 अक्टूबर को विभाग ने उन सरकारी स्कूलों की सूची भी मांगी थी, जहां एक भी कार्यरत शिक्षक या कर्मचारी वीएसके एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहा है। इस संबंध में 4 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र जारी किया गया। इसके बाद भी 10 जिलों के अधिकारियों ने गूगल शीट में जानकारी अपडेट नहीं की।

इन 19 जिलों के DEO का वेतन रोका गया

विभागीय कार्रवाई की जद में रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत प्रदेश के 19 जिले आए हैं। इनमें शामिल हैं:

  • रायपुर

  • दुर्ग

  • नारायणपुर

  • सरगुजा

  • कोंडागांव

  • गरियाबंद

  • जांजगीर-चांपा

  • बलरामपुर-रामानुजगंज

  • सूरजपुर

  • धमतरी

  • कोरबा

  • कबीरधाम

  • बस्तर

  • मुंगेली

  • सुकमा

  • बालोद

  • दंतेवाड़ा

  • मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

  • कोरिया

इनमें नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे जिले हैं, जहां से दोनों श्रेणियों की जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

DPI ने माना गंभीर लापरवाही

लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश में अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि बार-बार निर्देश देने और स्मरण पत्र जारी करने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराना गंभीर लापरवाही है। विभाग ने इसे अधिकारियों के पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता माना है।

आदेश की प्रतिलिपि सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि विभाग अब वीएसके एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था की नियमित निगरानी करेगा और लंबित जानकारियां उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देगा।