लेवी और राशन घोटाला • गवाहों को धमकी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3.64 करोड़ रुपए के नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले में गवाहों को पैसे का लालच देकर और धमकाकर बयान बदलवाने की एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को विशेष कोर्ट में याचिका दायर की है। जांच एजेंसियों ने पिछली सरकार के प्रभावशाली अफसरों की वॉट्सएप चैट और एक अहम पेन ड्राइव में मौजूद वॉयस रिकॉर्डिंग को आधार बनाते हुए मामले के 25 गवाहों की गवाही फिर से कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की रोक हटने के बाद यह कदम उठाया गया है, जिससे केस में शामिल तत्कालीन आला अधिकारियों की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटने के बाद तेज हुई कार्रवाई

नान घोटाला 12 फरवरी 2015 को तब सामने आया था, जब एसीबी-ईओडब्ल्यू ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत पर नान के 28 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। उस दौरान 3.64 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए थे। वर्ष 2024 तक इस घोटाले की सुनवाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। जांच अधिकारी की गवाही पूरी हो चुकी थी और केवल आरोपियों के बयान और बचाव पक्ष की अंतिम बहस बची थी। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में एंट्री की और सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े कुछ अहम वॉट्सएप चैट व डिजिटल साक्ष्य सौंप दिए। इन सबूतों में गवाहों को धमकाने और रिश्वत देकर कोर्ट में मुकरने का जिक्र था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अब स्टे हटने के बाद जांच एजेंसी ने इन पुराने साक्ष्यों को खंगालकर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई है।

2018 के बाद के गवाह रडार पर, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनेगी अहम सबूत

जांच एजेंसी ने ईडी से प्राप्त वॉट्सएप चैट की पूरी कॉपी जुटाई है। साथ ही उस महत्वपूर्ण पेन ड्राइव को भी रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें रसूखदार अफसरों के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। एजेंसी ने विशेष तौर पर 2018 के बाद गवाही देने वाले लोगों की सूची तैयार की है। इस पूरे मामले में कुल 172 गवाह हैं। एजेंसी ने फिलहाल चैट और रिकॉर्डिंग को आधार बनाकर 10 गवाहों को फौरन दोबारा कोर्ट में बुलाने की अनुमति मांगी है। अगर कोर्ट से अनुमति मिलती है, तो इन गवाहों के पुराने और नए बयानों का बारीकी से मिलान किया जाएगा। इससे यह साबित हो सकेगा कि पिछली बार अदालत में बयान दर्ज कराते समय उन पर कितना प्रशासनिक दबाव था।

 

ये है चैट के सनसनीखेज अंश...

पैसे से सेट करो, नहीं माने तो अंदर करवा दो"

जांच एजेंसी के हवाले से कोर्ट में पेश किए गए चैट्स में गवाहों की खरीद-फरोख्त की सीधी बातचीत है। चैट के कुछ प्रमुख हिस्से इस प्रकार हैं:

 अगर नहीं मान रहा है तो कुछ पैसे देकर सेट कर लें।"

 "पैसे से बात नहीं बन रही है तो अंदर करवा देते हैं।"

तुम उसको देख लो, उसे मैंने पैसे... दे दिए हैं।

"देख लो, ज्यादा हल्ला नहीं मचना चाहिए।"

   इन चैट्स की प्रामाणिकता, इनका असली संदर्भ और साक्ष्य के रूप में इनकी स्वीकार्यता पर अदालत जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी।

 क्या है पूरा नान घोटाला? 

फरवरी 2015 में नागरिक आपूर्ति निगम के परिसरों पर पड़े छापे से इस सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। उस समय एकत्र किए गए चावल और नमक के कई सैंपल्स लैब जांच में फेल हो गए थे। जांच में यह बात पुख्ता हुई कि गरीबों के लिए सप्लाई किया गया चावल मानव उपभोग के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त था। ट्रांसपोर्टेशन, घटिया नमक की आपूर्ति और मिलर्स से लेवी वसूली के एवज में करोड़ों रुपए का कमीशन बांटा गया था, जिसका पूरा ब्यौरा छापों में मिली कोडेड डायरियों में दर्ज था।

गवाहों के बैंक खातों और रिश्तेदारों की होगी पड़ताल

सूत्रों के अनुसार, यदि विशेष अदालत गवाहों की दोबारा गवाही मंजूर करती है, तो जांच एजेंसियां गवाहों और उनके करीबी रिश्तेदारों के बैंक खातों की भी समानांतर जांच कर सकती हैं। यह देखा जाएगा कि क्या गवाही बदलने के एवज में उनके या उनके परिजनों के खातों में कोई बड़ा भुगतान (फंडिंग) या बेनामी संपत्ति का निवेश तो नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत तय करेगी कि एजेंसी की इस नई याचिका को किस हद तक स्वीकार किया जाए।