धान खरीदी में बड़ा तकनीकी पेंच, सत्यापन नहीं होने से मूल और दर्ज रकबे में भारी अंतर, सीएम हेल्पलाइन तक पहुंची शिकायतें

 रायपुर। प्रदेश में धान खरीदी शुरू होते ही पटवारियों की हड़ताल का सीधा और बड़ा असर मैदानी स्तर पर दिखने लगा है। खेतों में धान कटकर तैयार है, लेकिन एग्रीस्टेक पोर्टल और समितियों के रिकॉर्ड में हजारों किसानों का रकबा या तो शून्य दिख रहा है या वहां धान की जगह कोई अन्य फसल दर्ज हो गई है। जिले में कुल 1,76,796 हेक्टेयर धान रकबे के लिए 1,70,636 किसानों ने पंजीयन कराया है, लेकिन पोर्टल पर मूल रकबे और समिति में दर्ज रकबे में भारी अंतर के कारण किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। बिना रकबा सुधार के किसान खरीदी केंद्रों में टोकन कटाने को भी तैयार नहीं हैं, जिससे खरीदी की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

चारों कोनों से जिओ-टैगिंग का काम अटका

खरीदी के नए नियमों के तहत एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन के बाद पटवारी और तहसीलदार स्तर पर रकबे का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। नियम के मुताबिक, पटवारी को संबंधित खेत के चारों कोनों में जाकर वहां से तस्वीर (जिओ-टैगिंग) लेकर पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। इसी सत्यापन के आधार पर समिति के पोर्टल में किसान का डेटा अपडेट होता है। लेकिन पटवारियों की हड़ताल के कारण यह पूरी प्रक्रिया ठप पड़ गई है। बिना सत्यापन के पोर्टल डेटा अपडेट नहीं कर रहा है, जिसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिले की सभी तहसीलों में रोज सैकड़ों किसान सुधार के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

तहसीलदार और आरआई को प्रभार की सुगबुगाहट, पर उन्होंने भी जताई असमर्थता

रकबा सत्यापन का काम अटकने के बाद राज्य शासन और जिला प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर अब तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है। राजस्व विभाग के सूत्रों की मानें तो पटवारियों की गैरमौजूदगी में यह जिम्मा राजस्व निरीक्षकों (आरआई), तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को सौंपे जाने की चर्चा है। हालांकि, मैदानी स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार कैडर पहले ही काम के बोझ का हवाला देते हुए इस तकनीकी और मैदानी सत्यापन को करने में असमर्थता जता चुके हैं। ऐसे में 1.70 लाख से ज्यादा किसानों के रकबे का भौतिक सत्यापन कौन करेगा, प्रशासन के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है।

पड़ताल के दौरान सामने आए 3 प्रमुख तथ्य:

अफसर कह रहे दावा-आपत्ति दे रहे, पर सुधार कैसे होगा तय नहीं

जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के मुताबिक, "जिन किसानों के मूल रकबे और समितियों में दर्ज रकबे में अंतर आ रहा है, उनसे तहसील स्तर पर दावा-आपत्ति मंगाई जा रही है। इन तकनीकी समस्याओं का निराकरण तहसील स्तर पर ही किया जाएगा।" हालांकि, बिना पटवारी की ग्राउंड रिपोर्ट के इन आपत्तियों का तकनीकी निराकरण कैसे होगा, इस पर खाद्य और राजस्व विभाग दोनों मौन हैं।

सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का अंबार

रकबा गायब होने और अन्य फसल दर्ज होने की मौखिक शिकायतों के बाद अब मामले सीधे सीएम हेल्पलाइन पर पहुंचने लगे हैं। जिले से रोज दर्जनों शिकायतें सिर्फ रकबा सुधार को लेकर आ रही हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक पोर्टल पर रकबा 100% सही दर्ज नहीं होता, वे अपना धान तौलने के लिए टोकन नहीं लेंगे, क्योंकि रकबा कम होने से उनकी उपज पूरी नहीं बिक पाएगी।

क्या है एग्रीस्टेक पोर्टल का तकनीकी पेंच?

यह पोर्टल सैटेलाइट इमेजिंग और ग्राउंड रिपोर्ट के मिलान पर काम करता है। इसमें रकबे की डिजिटल एंट्री में रत्ती भर भी अंतर होने पर सिस्टम रकबे को 'सत्यापन के लिए लंबित' कर देता है। बिना पटवारी लॉगिन से एप्रूवल मिले, समिति का कंप्यूटर किसान की पर्ची जेनरेट नहीं कर सकता।

 पुराने रिकॉर्ड से मिल सकती है राहत?

आने वाले दिनों में यदि हड़ताल खत्म नहीं होती है, तो प्रशासन के पास कृषि विस्तार अधिकारियों या पंचायत सचिवों की ड्यूटी लगाने का ही विकल्प बचेगा, जिससे नया प्रशासनिक विवाद खड़ा हो सकता है। फिलहाल उच्च स्तर पर इस बात की तकनीकी जांच की जा रही है कि क्या आपात स्थिति में पिछले साल के सत्यापित डेटा को बेस मानकर किसानों को फौरी राहत दी जा सकती है या नहीं।