बिलासपुर : वर्षों तक सरकारी आश्रमों और छात्रावासों में सेवाएं देने के बाद नियमितीकरण के लाभ के लिए इंतजार कर रहे 29 कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमितीकरण के बाद इन कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ उस तारीख से मिलना चाहिए, जिस दिन उन्होंने संबंधित नियमित पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। प्रशासनिक देरी के कारण कर्मचारियों के वेतन संबंधी अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती।

जस्टिस बी डी गुरु की सिंगल बेंच ने बस्तर जिले के विभिन्न सरकारी आश्रमों और छात्रावासों में कार्यरत रसोइयों, चौकीदारों और जलवाहकों की याचिका स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले से लंबे समय से अपने वास्तविक वेतन लाभ की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए राहत का रास्ता खुल गया है।

नियमितीकरण मिला, लेकिन वेतन लाभ में हुई देरी बनी विवाद की वजह

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता 29 कर्मचारी बस्तर जिले के सरकारी आश्रमों और छात्रावासों में लंबे समय से रसोइया, चौकीदार और जलवाहक के रूप में काम कर रहे थे। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियमित किया गया, लेकिन नियमित वेतनमान का लाभ उनकी वास्तविक कार्यभार ग्रहण तिथि के बजाय बाद की तारीखों से दिया जा रहा था। इसी को लेकर कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई कि जब उन्हें नियमित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित कर्मचारी माना जा रहा है, तो वेतनमान का लाभ भी उसी तारीख से दिया जाना चाहिए। नियमितीकरण की प्रशासनिक प्रक्रिया में हुई देरी का खामियाजा कर्मचारियों को क्यों भुगतना पड़े?

पुराने फैसले को बनाया आधार

सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष इसी तरह के मामलों में पूर्व में दिए गए न्यायिक फैसलों का उल्लेख किया गया। उन मामलों में अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि 17 जून 2022 के नियमितीकरण आदेश में दर्ज संबंधित कर्मचारियों की कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए। जस्टिस बी डी गुरु की पीठ ने पाया कि वर्तमान 29 कर्मचारियों का मामला भी पूर्व में निर्णीत मामलों के समान है। ऐसे में पहले से स्थापित न्यायिक दृष्टांतों से अलग रुख अपनाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। कोर्ट ने कलेक्टर बस्तर द्वारा 13 जनवरी 2023 को जारी आदेश को भी आंशिक रूप से निरस्त कर दिया। इस आदेश के उन हिस्सों को खारिज किया गया, जो कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ देने की शर्तों को प्रभावित कर रहे थे।

छह महीने के अंदर करना होगा बकाया वेतन का भुगतान

हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी की वास्तविक कार्यभार ग्रहण तिथि का प्रशासनिक सत्यापन किया जाए। इसके बाद उसी आधार पर नियमित वेतनमान और पहले से देय राशि के अंतर की गणना कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने वेतन अंतर की गणना और भुगतान की पूरी प्रक्रिया आगामी छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। हालांकि, वित्तीय लाभ का वास्तविक निर्धारण संबंधित कर्मचारी की नियमितीकरण के बाद कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाणित तिथि के सत्यापन पर निर्भर करेगा।