रायपुर : सरकारी स्कूलों की पहचान और संचालन का तरीका अब बदलने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के नाम पर सरकार ऐसा प्रयोग करने जा रही है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश के सरकारी स्कूलों की पूरी तस्वीर बदल सकता है। अब तक जिन स्कूलों के संचालन से लेकर पढ़ाई और रखरखाव तक की जिम्मेदारी सीधे शिक्षा विभाग के पास थी, वहां निजी एजेंसियों की भूमिका बढ़ने जा रही है। सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत स्कूलों के संचालन और प्रबंधन की नई व्यवस्था तैयार की है।

इस योजना का दायरा केवल राजधानी या किसी एक बड़े संस्थान तक सीमित नहीं है। नवा रायपुर में 20 एकड़ में विकसित अत्याधुनिक स्कूल परिसर को 30 साल के अनुबंध पर निजी एजेंसी के माध्यम से संचालित करने की तैयारी है। वहीं, प्रदेश के पांचों संभागों में फैले 207 सरकारी स्कूलों को भी इसी मॉडल से जोड़ने का प्रस्ताव सामने आया है। यानी आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की इमारत और जमीन सरकार की होगी, लेकिन उन्हें चलाने, संवारने और शैक्षणिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों के हाथों में होगी।

30 साल का करार, सरकारी स्कूलों में निजी प्रबंधन की एंट्री

इस बड़े बदलाव की रूपरेखा को लेकर मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, स्कूलों के बेहतर संचालन और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। प्रस्ताव के अनुसार नवा रायपुर के स्कूल परिसर का संचालन निजी एजेंसी को 30 साल के लिए सौंपा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के 207 अन्य सरकारी स्कूलों को ओएमटी (ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर) मॉडल के तहत 30 साल की लीज पर देने की तैयारी है। सरकार का तर्क है कि निजी क्षेत्र की प्रबंधन क्षमता और आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि, जमीन और परिसरों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। बदलाव मुख्य रूप से संचालन, प्रबंधन और रखरखाव की व्यवस्था में होगा।

नवा रायपुर में 960 बच्चों के लिए हाईटेक स्कूल

इस योजना का सबसे प्रमुख चेहरा नवा रायपुर का 20 एकड़ में विकसित स्कूल परिसर होगा। यहां पहली से बारहवीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्कूल की कुल क्षमता 960 विद्यार्थियों की रखी गई है। प्रत्येक कक्षा में दो सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में अधिकतम 40 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सीमित कक्षा आकार के जरिए विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करना है।

इस स्कूल में प्रवेश व्यवस्था को लेकर भी खास प्रावधान किए गए हैं। कुल क्षमता का 25 प्रतिशत हिस्सा आरटीई कानून के तहत आरक्षित रहेगा। इसके अतिरिक्त सरकारी कोटे की सीटों पर भी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस तरह आधुनिक सुविधाओं वाले परिसर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पहुंच बनाए रखने का प्रावधान किया गया है।

पांच संभागों के 207 स्कूलों की बदलेगी तस्वीर

सरकार की योजना का दूसरा बड़ा हिस्सा प्रदेश के पांचों संभागों के सरकारी स्कूल हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के कुल 207 स्कूलों को चिह्नित किया गया है। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार इन स्कूलों का संचालन निजी एजेंसियों को ओएमटी मॉडल पर सौंपा जाएगा। यहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के मौजूदा ढांचे की जगह सीबीएसई के मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के बच्चों को भी आधुनिक पाठ्यक्रम, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना है।

पुराने विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित

इस बदलाव के बीच सरकार ने पहले से इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी व्यवस्था स्पष्ट की है। वर्तमान विद्यार्थियों को बीच में स्कूल छोड़ने या पढ़ाई बाधित होने की स्थिति में नहीं डाला जाएगा। वे अपनी मौजूदा कक्षा पूरी होने तक उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इसके लिए सरकार निजी एजेंसी को आरटीई के तहत निर्धारित दर के बराबर भुगतान करेगी, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा निःशुल्क जारी रह सके।