रायपुर समेत प्रदेशभर की संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा, आरटीआई में सामने आई हकीकत

 रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों में हुए बड़े फर्जीवाड़े और अवैध कब्जों को लेकर एक  चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त दस्तावेजों से यह साफ हो गया है कि वक्फ की 5723 संपत्तियों पर अवैध कब्जों की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपने का दावा फिलहाल सिर्फ कागजी और हवा-हवाई है। हकीकत यह है कि बोर्ड कार्यालय में सीबीआई जांच के लिए भेजी जाने वाली कोई फाइल या पत्राचार का दस्तावेज मौजूद ही नहीं है। इसके साथ ही राजस्व को लेकर एक बड़ा नुकसान भी सामने आया है। बोर्ड की आधी से अधिक संपत्तियों पर भू-माफिया और रसूखदारों का कब्जा है। चौंकाने वाला बात यह है कि जिन 2000 व्यावसायिक व आवासीय संपत्तियों से बोर्ड को सालाना करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना चाहिए था, वहां से किराए के नाम पर साल भर में बमुश्किल 5 लाख रुपये ही बोर्ड के खाते में आ रहे हैं।

मंत्री से मुलाकात में हुआ था जांच का दावा, आरटीआई ने खोली पोल

कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर हुसैन द्वारा लगाए गए आरोपों और उन्हें मिले आरटीआई दस्तावेजों ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। जानकारी के मुताबिक, जून 2025 में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की थी। इस हाई-प्रोफाइल बैठक के बाद डॉ. राज ने दावा किया था कि अकेले रायपुर जिले की 500 करोड़ रुपये की संपत्ति समेत पूरे प्रदेश में फैली 5 हजार करोड़ से ज्यादा की कुल 5723 प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच कराई जाएगी। लेकिन, जब अनवर हुसैन ने आरटीआई के तहत इस बहुचर्चित सीबीआई जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट और संबंधित पत्राचार की जानकारी मांगी, तो बोर्ड के जनसूचना अधिकारी ने आधिकारिक जवाब में बताया कि 'उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध ही नहीं है।'

नोटिस के बाद भी नहीं हटे कब्जे, 200 करोड़ का भारी नुकसान

बोर्ड के ही आधिकारिक रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्रदेश भर में करीब 2000 संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर किराएदार वर्षों से काबिज तो हैं, लेकिन वे किराया नहीं दे रहे हैं। इनमें से कई संपत्तियां प्राइम लोकेशन पर हैं। तय दर के मुताबिक इन संपत्तियों से बोर्ड को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन लचर सिस्टम के चलते महज 5 लाख रुपये ही वसूल किए जा सके हैं। फाइलों में कागजी कार्रवाई दिखाते हुए बोर्ड ने बीते दिनों 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें से 125 लोगों ने जवाब देने के लिए समय मांगा था, जबकि 437 लोगों को 30 मई 2025 को अंतिम नोटिस (अल्टीमेटम) थमाया गया था। बोर्ड ने उस वक्त दावा किया था कि सभी संपत्तियों को कब्जों से मुक्त कराया जाएगा, लेकिन ग्राउंड जीरो की सच्चाई यह है कि कुछ चुनिंदा संपत्तियों को छोड़ दें, तो किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी से कोई कब्जा नहीं हटाया जा सका है।

अध्यक्ष बोले- भ्रामक है आरटीआई की जानकारी, कर्मचारी तत्काल सस्पेंड

आरटीआई के जरिए हुए इस खुलासे के बाद वक्फ बोर्ड में हड़कंप मच गया है। विवाद बढ़ता देख बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने सफाई दी है। डॉ. राज का कहना है कि प्रदेश में ऐसी पंजीकृत वक्फ संपत्तियां, जिनके संबंध में अवैध विक्रय व अवैध पंजीकरण की शिकायतें मिली हैं, उनका अनुमानित बाजार मूल्य 500 करोड़ रुपये है। बोर्ड ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को इसकी लिखित सूचना दे दी है और कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कार्यालय में सीबीआई जांच की फाइल न होने के सवाल पर अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आरटीआई में दी गई जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है और यह उनके संज्ञान में लाए बिना ही जारी की गई थी। इस लापरवाही पर सख्त एक्शन लेते हुए संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डॉ. राज ने फिर दोहराया है कि अवैध तरीकों से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने वालों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया जा चुका है।

 500 करोड़ की संपत्तियों की अवैध बिक्री

दस्तावेजों के मुताबिक भू-माफियाओं ने वक्फ बोर्ड की कीमती जमीनों की धड़ल्ले से खरीद-फरोख्त की है। खुद अध्यक्ष के मुताबिक अवैध बिक्री और अवैध पंजीकरण वाली संपत्तियों का कुल मूल्य 500 करोड़ रुपये आंका गया है। इन मामलों में थानों में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद फर्जीवाड़े के मुख्य सरगना अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

 30 मई के अल्टीमेटम का क्या हुआ?

अतिक्रमण हटाने के लिए 437 रसूखदार कब्जाधारियों को 30 मई 2025 की अंतिम डेडलाइन दी गई थी। मियाद पूरी होने के महीनों बाद भी प्रशासन का बुलडोजर नहीं चला। कब्जाधारियों ने न तो संपत्तियां खाली कीं और न ही बकाया करोड़ों रुपये का किराया जमा किया है।

पूर्व पार्षद के आरोप: सिर्फ बयानबाजी

कांग्रेस नेता अनवर हुसैन का आरोप है कि वक्फ की संपत्तियों को बचाने के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई जांच का पत्र दिल्ली भेजा गया होता, तो बोर्ड के डिस्पैच रजिस्टर में उसकी एंट्री जरूर होती, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे साबित होता है कि यह सिर्फ बयानबाजी थी।