बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना (री-काउंटिंग) की मांग नहीं किए जाने के आधार पर किसी चुनाव याचिका को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता। यदि चुनाव याचिका में मतों की गिनती, सारणीकरण और चुनावी रिकॉर्ड में गड़बड़ी या हेरफेर के ठोस आरोप लगाए गए हैं, तो उन आरोपों की जांच साक्ष्यों के आधार पर की जानी जरूरी है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को पंचायत चुनाव से जुड़े विवादों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल इस आधार पर चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं रह जाती कि मतगणना के समय प्रत्याशी ने पुनर्मतगणना की मांग नहीं की थी। यदि याचिका में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं से संबंधित विशिष्ट आरोप मौजूद हैं, तो उनकी सत्यता का परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, बिलासपुर जिले में पंचायत चुनाव के एक प्रत्याशी ने चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चुनाव न्यायाधिकरण ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आवेदन के माध्यम से चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही समाप्त करने की मांग की गई थी।

चुनाव याचिका में मतदान केंद्र क्रमांक 187 पर मतगणना और मतों के सारणीकरण में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने निर्वाचित प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दावा किया था कि मतों की गिनती और उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। साथ ही चुनावी दस्तावेजों में हेरफेर किए जाने की आशंका भी जताई गई थी।

वहीं, निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से दलील दी गई कि 23 फरवरी 2025 को मतगणना के दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80(1) और 80(5) के तहत पुनर्मतगणना की कोई मांग नहीं की गई थी। ऐसे में बाद में चुनाव याचिका दायर कर निर्वाचन को चुनौती देना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी दिया गया हवाला

निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि मतगणना के समय ही पुनर्मतगणना की मांग की जानी चाहिए थी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर अनुरोध नहीं किए जाने के कारण बाद में चुनाव याचिका दाखिल करना सुनवाई योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कानूनी उपायों का समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिए चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने क्यों नहीं माना यह तर्क

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय अदालत को पूरी चुनाव याचिका और उसमें किए गए दावों का परीक्षण करना होता है।

इस स्तर पर मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि याचिका में मुकदमा चलाने के लिए कोई वैध आधार मौजूद है या नहीं। अदालत को यह भी देखना होता है कि याचिका में लगाए गए आरोप कानूनी रूप से विचारणीय हैं या नहीं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक स्तर पर निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से प्रस्तुत बचाव को आधार बनाकर चुनाव याचिका समाप्त नहीं की जा सकती। इसी तरह ऐसे विवादित तथ्यों पर भी इस चरण में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जिनकी वास्तविकता का पता लगाने के लिए दस्तावेजों, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता हो।

साक्ष्यों के आधार पर होगी आरोपों की जांच

हाईकोर्ट ने कहा कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं किया जाना अपने आप में चुनाव याचिका खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। खासकर तब, जब याचिका में मतों की गिनती और सारणीकरण में गड़बड़ी तथा चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे विशिष्ट आरोप लगाए गए हों।

ऐसे मामलों में आरोपों की सत्यता का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। केवल तकनीकी आधार पर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर समाप्त करना उचित नहीं होगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले से पंचायत चुनाव से जुड़े विवादों में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया है। कोर्ट ने साफ किया है कि चुनावी अनियमितताओं के गंभीर आरोपों की जांच का रास्ता केवल इस वजह से बंद नहीं किया जा सकता कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं की गई थी। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप सही साबित हो गए हैं। उनकी पुष्टि संबंधित साक्ष्यों और न्यायिक सुनवाई के बाद ही होगी।