रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। सरकार ने धान उपार्जन केंद्रों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए अपना पूरा धान समर्थन मूल्य पर बेचने की जरूरत नहीं होगी। किसान अपनी घरेलू जरूरत, बीज और बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना को देखते हुए अपनी सुविधा के अनुसार धान बेच सकेंगे।

अब अपनी मर्जी से बेच सकेंगे धान

राज्य सरकार के नए प्रावधान के मुताबिक, किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में दर्ज रकबे और फसल के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। किसान जितनी मात्रा में धान उपार्जन केंद्र में बेचेंगे, उस पर उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा के भीतर बची हुई उपज पर कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर राशि यानी बोनस सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

पहले किसानों को योजना का पूरा लाभ लेने के लिए निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ का पूरा धान समितियों में बेचना पड़ता था। इससे किसानों को घरेलू उपयोग, अगली फसल के बीज और खुले बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना के बावजूद अपना धान बेचने की मजबूरी रहती थी। नई व्यवस्था से किसानों को इस बाध्यता से राहत मिलेगी।

13,889 रुपये प्रति एकड़ तक मिलेगी आदान सहायता

नई व्यवस्था के तहत किसानों को अधिकतम 13,889 रुपये प्रति एकड़ तक आदान सहायता राशि मिलने का प्रावधान बताया गया है। यह राशि डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबे और फसल के आधार पर निर्धारित होगी। सरकार की योजना के अनुसार सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

बिना धान बेचे भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ

नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अगर कोई किसान उपार्जन केंद्र में अपना धान नहीं बेचता है, तब भी वह कृषक उन्नति योजना के तहत बोनस राशि पाने का पात्र हो सकता है। इसके लिए किसान को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

हालांकि, योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी और फर्जी दावों को रोकने के लिए सरकार ने सत्यापन की व्यवस्था भी रखी है। संबंधित विभाग किसानों की ओर से प्रस्तुत शपथ-पत्र का स्थलीय सत्यापन कराएगा। यदि जांच में गलत जानकारी या अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित किसान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

समझिए 21 क्विंटल धान का बोनस कैसे मिलेगा

नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी किसान के एक एकड़ खेत में डिजिटल क्रॉप सर्वे के अनुसार 21 क्विंटल धान दर्ज है। किसान इसमें से केवल 15 क्विंटल धान ही समर्थन मूल्य पर बेचता है।

• बेचा गया धान: 15 क्विंटल
• समर्थन मूल्य: 2,441 रुपये प्रति क्विंटल
• 15 क्विंटल का कुल मूल्य: 36,615 रुपये
• शेष धान: 6 क्विंटल
• अंतर राशि: 659 रुपये प्रति क्विंटल
• शेष 6 क्विंटल पर बोनस: 3,954 रुपये

इस तरह किसान को 15 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 36,615 रुपये मिलेगा। वहीं शेष 6 क्विंटल पर 3,954 रुपये बोनस के रूप में सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे।

किसानों को क्या होगा फायदा

सरकार के इस फैसले से किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। अब किसान अपनी जरूरत के मुताबिक धान अपने पास रख सकेंगे और बेहतर बाजार भाव मिलने पर खुले बाजार में भी बेच सकेंगे। साथ ही, कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए पूरा धान सोसायटी में बेचने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला धान उत्पादक किसानों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज जानकारी, पात्रता और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर मिलेगा।