रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। प्रदेश में 15 नवंबर से अवैध प्रवासियों के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान करीब दो महीने तक चलेगा और राज्य के सभी जिलों में एक साथ संचालित होगा। इस संबंध में डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करना और उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अभियान को लेकर पुलिस, प्रशासन और खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया है।

सभी जिलों में चलेगा सघन जांच अभियान

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर जांच की जाएगी। इसके लिए पुलिस, जिला प्रशासन और खुफिया विभाग की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें अलग-अलग इलाकों में जाकर संदिग्ध प्रवासियों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच करेंगी।

जांच का दायरा केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण और औद्योगिक इलाकों में भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। किराए के मकानों, होटल, लॉज, निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों, ईंट भट्टों और झुग्गी बस्तियों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रदेश में रह रहे लोगों की पहचान और उनके निवास से जुड़े दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन किया जा सके।

फर्जी आधार और वोटर आईडी बनाने वालों पर भी कार्रवाई

गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में केवल अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को पनाह देने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और नियमों के विपरीत रोजगार देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की नजर उन गिरोहों पर भी है, जो फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार करने के काम में शामिल हैं।

जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति या गिरोह की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ऐसे नेटवर्क को खत्म करना है, जिनके माध्यम से अवैध तरीके से पहचान और निवास संबंधी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं।

नशे के अवैध कारोबार पर भी सरकार की नजर

इस अभियान के दौरान नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस को ड्रग्स तस्करी, अवैध शराब की बिक्री और नशे के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। इसके लिए संदिग्ध गतिविधियों वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

हालांकि, अवैध प्रवासियों और नशे के कारोबार के बीच किसी संबंध को जांच के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में पुलिस को तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई करनी होगी।

दो महीने तक चलेगा अभियान, प्रशासन अलर्ट

15 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान करीब दो महीने तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करना होगा। खुफिया विभाग भी संदिग्ध गतिविधियों और अवैध नेटवर्क से जुड़ी सूचनाओं पर नजर रखेगा।

सरकार की इस पहल को प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, फर्जी दस्तावेजों के कारोबार पर रोक लगाने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब सबकी नजर 15 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभियान पर है। आने वाले दो महीनों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जांच और कार्रवाई का दायरा कितना व्यापक होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।