रायपुर। छत्तीसगढ़ में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य के गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने बस्तर संभाग के 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस ले ली है। इसके साथ ही प्रदेश के 100 से ज्यादा नेताओं और अन्य लोगों की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है। इस सूची में भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों के नेता शामिल हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान और प्रदेश में सुधरते सुरक्षा माहौल के बीच यह फैसला लिया गया है। समीक्षा के बाद मंत्रियों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और राजनीतिक परिवारों से जुड़े लोगों की सुरक्षा को Z+ से घटाकर Z और Z से घटाकर Y+ कर दिया गया है।

मंत्री केदार कश्यप समेत इन नेताओं की सुरक्षा Z+ से Z हुई

गृह विभाग के आदेश के अनुसार, जिन प्रमुख लोगों की सुरक्षा श्रेणी Z+ से घटाकर Z की गई है, उनमें छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप, कोंटा विधायक कवासी लखमा, नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप और दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक देवती कर्मा शामिल हैं।

इनके अलावा पूर्व सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, दंतेवाड़ा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छबिन्द्र कर्मा, महासमुंद के डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा और दिवंगत महेंद्र कर्मा के बेटे दिव्यराज कर्मा की सुरक्षा भी घटाकर Z श्रेणी कर दी गई है।

 

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मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा भी घटाई गई

इस बदलाव के दायरे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा भी आई है। उन्हें पहले Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब कम करके Y+ श्रेणी कर दिया गया है।

वहीं, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल और उमेश पटेल समेत कई नेताओं की सुरक्षा Y+ से घटाकर Y श्रेणी में कर दी गई है। राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम सहित कई अन्य विधायकों और पूर्व जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणी में भी फेरबदल हुआ है। कई नेताओं को अब X श्रेणी के तहत केवल दो पीएसओ दिए जाएंगे।

11 लोगों को Y से X श्रेणी, केटीएस तुलसी की सुरक्षा खत्म

सरकार ने बस्तर संभाग और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बदले हालात को देखते हुए यह समीक्षा की है। आदेश के तहत राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा, दलेश्वर साहू और पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह समेत 11 लोगों की सुरक्षा Y से घटाकर X श्रेणी में कर दी गई है। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी और दो अन्य लोगों की सुरक्षा भी पूरी तरह हटा ली गई है।

खतरे के आकलन पर लिया फैसला

प्रदेश में नक्सल गतिविधियों में कमी आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे पहले गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा में चरणबद्ध तरीके से कटौती करने की बात कही थी। इस आदेश के बाद बस्तर संभाग में तैनात सुरक्षा बलों और वीआईपी सुरक्षा के ढांचे में बदलाव होगा। हालांकि, आदेश में यह बात भी लिखी गई है कि यदि संबंधित व्यक्तियों को किसी तरह के खतरे की स्थिति बनती है, तो उन्हें स्थानीय स्तर पर सुरक्षा देने का प्रावधान लागू रहेगा।