
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चित नाम और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक व जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की पहले लगाई गई शर्त को भी हटा दिया है। इस फैसले को अमित बघेल के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।
14 आपराधिक मामलों में मिली नियमित जमानत
अमित बघेल के खिलाफ दर्ज 14 आपराधिक प्रकरणों में नियमित जमानत की मांग को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद उन्हें सभी 14 मामलों में नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अमित बघेल जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य शासन उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ के बाद शुरू हुआ था विवाद
पूरा मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इस टिप्पणी के बाद प्रदेश के अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गईं। रिपोर्टों के अनुसार, इस विवाद को लेकर कुल 14 एफआईआर दर्ज हुई थीं। इसके बाद दिसंबर 2025 में पुलिस ने अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया था।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी नियमित जमानत
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने नियमित जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी।
इस अंतरिम राहत के दौरान अदालत ने उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया था। यह शर्त उनके लिए एक बड़ी पाबंदी थी। 22 अक्टूबर 2026 को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके बाद अमित बघेल ने बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता ने रखी दलील
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अमित बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में उन्हें हेट स्पीच से संबंधित सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
अदालत के निर्देश का पालन करते हुए अमित बघेल ने 11 नवंबर 2026 को सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण कर दिया था।
सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि अमित बघेल अधिकतम तीन वर्ष की सजा से दंडनीय अपराधों के संबंध में सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
राज्य सरकार ने किया जमानत का विरोध
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अमित बघेल की जमानत का विरोध किया गया। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि उनके खिलाफ इन 14 मामलों के अतिरिक्त 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों का भी आपराधिक पूर्ववृत्त मौजूद है।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बावजूद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।
हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया।
इस आदेश के साथ ही उन्हें रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी से भी राहत मिल गई है। अब वे जमानत की निर्धारित शर्तों के अधीन रायपुर जिले में रह सकेंगे। हालांकि, किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार को उनकी जमानत रद्द कराने के लिए अदालत जाने की स्वतंत्रता रहेगी।