
रायगढ़। जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। मांड नदी के अलग-अलग हिस्सों में पोकलेन, जेसीबी, ट्रैक्टर और हाइवा के जरिए रेत निकालने की शिकायतें सामने आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि जिले में रेत घाटों के आवंटन और संचालन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसके बावजूद नदी से बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन और परिवहन किए जाने की जानकारी मिल रही है। लेबड़ा से रानीगुड़ी पुल तक नदी के कई हिस्सों में अवैध गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, लेबड़ा घाट पर तीन ट्रैक्टरों के माध्यम से नदी से रेत निकालकर हाइवा में भरी जा रही थी। जैसे ही इलाके में लोगों की आवाजाही बढ़ी, संबंधित वाहनों को नदी से बाहर खड़ा कर दिया गया। आसपास के चार अन्य घाटों पर भी इसी तरह रेत निकालने की गतिविधियां होने की जानकारी सामने आई है।
ट्रैक्टरों से नदी से बाहर पहुंचाई जा रही रेत
मांड नदी के कई हिस्सों में कीचड़ और खराब रास्तों के कारण बड़े वाहन सीधे नदी तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में रेत निकालने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टरों के जरिए रेत को नदी से बाहर लाकर हाइवा जैसे बड़े वाहनों में लोड किया जाता है। स्थानीय स्तर पर मिट्टी के रैंप बनाकर परिवहन का रास्ता भी तैयार किए जाने की बात सामने आई है।
इस पूरे मामले में कार्रवाई की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्रशासन और खनिज विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही संबंधित वाहन मौके से हटा दिए जाते हैं। इससे अवैध उत्खनन में शामिल लोगों तक पहुंचना विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है।
पुसल्दा घाट में चैन माउंटेन जब्त, ट्रैक्टर नहीं मिले
मंगलवार को मिली शिकायत के बाद खनिज विभाग की टीम छाल क्षेत्र के पुसल्दा रेत घाट पहुंची। यहां नदी किनारे खड़ी एक चैन माउंटेन मशीन को जब्त कर सील कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, पुसल्दा घाट बिलासपुर की एक पार्टी को आवंटित है। यहां तरुण साहू द्वारा चैन माउंटेन और ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध उत्खनन किए जाने की शिकायत मिली थी।
हालांकि, विभागीय कार्रवाई के दौरान मौके पर ट्रैक्टर नहीं मिले। टीम ने उपलब्ध मशीन को जब्त कर आगे की कार्रवाई की।
17 घाटों में से छह को मिली अनुमति
खनिज विभाग ने जिले में कुल 17 रेत घाटों को आवंटन के लिए चिह्नित किया है। इनमें से छह घाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति और भू-प्रवेश की अनुमति मिल चुकी है। इनमें उसरौट, सहसपुर, लेबड़ा, बरभौना, बायसी और जबलपुर शामिल हैं। उसरौट घाट को पहले ही खनन की अनुमति मिल चुकी है।
वहीं पुसल्दा, औराभांठा, दुर्यमुड़ा और सरडामाल में भू-प्रवेश की प्रक्रिया लंबित है। इन चार घाटों को इसी महीने अनुमति मिलने की संभावना जताई जा रही है। शेष सात घाटों की प्रक्रिया पर्यावरणीय स्वीकृति और जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण रायपुर स्तर पर अटकी हुई है।
दो बार पहुंची टीम, लेकिन खाली हाथ लौटी
खनिज निरीक्षक सोमेश सिन्हा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मंगलवार को पुसल्दा घाट में कार्रवाई की गई, जहां एक चैन माउंटेन जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि लेबड़ा घाट को लेकर भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कार्रवाई के लिए विभाग की टीम दो बार मौके पर पहुंची, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही संबंधित लोग वाहन लेकर निकल गए।
खनिज विभाग का कहना है कि जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, मांड नदी में लगातार मिल रही शिकायतों के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर अवैध रेत खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक कब लग पाएगी?