बिलासपुर : महज 0.093 अंक की कमी और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने का सपना अधूरा रह गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने टीईटी-2022 में 89.907 अंक हासिल करने वाली अभ्यर्थी को 90 अंक मानकर उत्तीर्ण घोषित करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पात्रता का फैसला भावनाओं या अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों और न्यूनतम अर्हता के अनुसार होगा। जब नियमों में दशमलव अंकों को राउंड ऑफ करने का प्रावधान ही नहीं है, तब अदालत भी अपने स्तर पर अंकों को पूर्णांक में बदलकर किसी अभ्यर्थी को पास घोषित नहीं कर सकती। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अंकों का मामूली अंतर भी अभ्यर्थियों की योग्यता और मेरिट को प्रभावित करता है। ऐसे में एक अभ्यर्थी को राउंड ऑफ का लाभ देना दूसरे अभ्यर्थियों के अधिकारों और प्रतिस्पर्धा की समानता पर असर डाल सकता है।

0.093 अंक ने रोक दी पात्रता की राह

मामला मुंगेली जिले के सेमरसाल निवासी गरिमा पांडेय का है। उन्होंने वर्ष 2022 में आयोजित टीईटी में हिस्सा लिया था। परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक यानी कुल 150 में से 90 अंक हासिल करना अनिवार्य था। गरिमा को 89.907 अंक मिले। यानी निर्धारित अर्हता से वह महज 0.093 अंक पीछे रह गई। अभ्यर्थी ने इसी आधार पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में दलील दी गई कि उनके प्राप्तांक को राउंड ऑफ कर 90 अंक माना जाए, ताकि उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जा सके, लेकिन कोर्ट ने नियमों के अभाव में इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

मॉडल आंसर पर विशेषज्ञों का फैसला सर्वोपरि

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर और मॉडल आंसर को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि प्रश्नों के सही उत्तर निर्धारित करना विषय विशेषज्ञों का काम है। न्यायालय विशेषज्ञों के निर्णय की जगह अपना शैक्षणिक आकलन नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मॉडल आंसर में न्यायिक हस्तक्षेप तभी उचित है, जब उसमें कोई स्पष्ट और प्रमाणित गलती सामने आए। केवल किसी अन्य शैक्षणिक पुस्तक या स्रोत में अलग जानकारी मिलने से अंतिम मॉडल आंसर को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

मेरिट में मामूली अंतर भी रखता है मायने

हाई कोर्ट के इस फैसले का संदेश साफ है कि पात्रता परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंकों की शर्त का पालन अनिवार्य है। दशमलव में मामूली कमी को सामान्य गणितीय प्रक्रिया से पूरा मान लेना संभव नहीं है, जब तक संबंधित नियम इसकी अनुमति न देते हों। इस आधार पर कोर्ट ने अभ्यर्थी को 90 अंक मानकर पास घोषित करने की मांग स्वीकार नहीं की।