
बिलासपुर : मासूमों के साथ होने वाले अपराधों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मजबूत विवेचना ही आरोपियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस की विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, दूसरे अपराध के लिए भी 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
घर में अकेली किशोरी को बनाया था हवस का शिकार
मामला बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव का है। पुलिस के अनुसार, 3 मार्च 2024 को दोपहर करीब 2 बजे किशोरी घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का रहने वाला देविशरण उर्फ बबलू दुबे (40 वर्ष), पिता घनश्याम प्रसाद दुबे, वहां पहुंचा और किशोरी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता की रिपोर्ट पर बिल्हा थाने में अपराध क्रमांक 59/2024 दर्ज किया गया।
उपनिरीक्षक जी पी एल चंद्राकर ने की मामले की विवेचना
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक जी पी एल चंद्राकर ने की। उन्होंने मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस की ओर से की गई इस विवेचना के बाद मामला विशेष न्यायालय (पॉक्सो) बिलासपुर में विचारण के लिए पहुंचा।
न्यायालय ने दोनों धाराओं में सुनाई सजा
प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 100 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376(2)(ठ) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अमित सोनी ने पैरवी की।
विवेचना से न्यायालय तक पुलिस की अहम भूमिका
इस प्रकरण में बिल्हा पुलिस की कार्रवाई के साथ विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक जी पी एल चंद्राकर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। किसी भी गंभीर अपराध में अपराध दर्ज करने से लेकर साक्ष्य जुटाने, विवेचना पूरी करने और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने तक पुलिस की जिम्मेदारी अहम होती है। इस मामले में पुलिस की विवेचना के बाद आरोपी को मिली सजा ने न्यायिक प्रक्रिया को उसके परिणाम तक पहुंचाया।