
नई दिल्ली। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल जहां तकनीक और विकास के नए रास्ते खोल रहा है, वहीं इसका दुरुपयोग भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। दिल्ली में सामने आए एक चौंकाने वाले मामले ने साइबर सुरक्षा और सरकारी डेटा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी 14 वर्षीय नाबालिग को अग्निवीरों का कथित डेटा चोरी कर बेचने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने इस पूरे मामले में AI का इस्तेमाल किया और डार्क वेब पर डेटा बेचने का विज्ञापन भी पोस्ट किया था।
पुलिस के मुताबिक, नाबालिग ने दावा किया था कि उसके पास करीब 4,000 अग्निवीरों का डेटा मौजूद है। वह इस कथित डेटा को 500 डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 44 हजार रुपये में बेचना चाहता था। इसके लिए उसने डार्क वेब पर विज्ञापन पोस्ट किया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम सक्रिय हुई और जांच के बाद आरोपी तक पहुंची।
सरकारी वेबसाइट से डेटा चोरी करने का दावा
प्रारंभिक पूछताछ में कथित तौर पर सामने आया कि अग्निवीरों से जुड़ा यह डेटा एक ऐसी वेबसाइट से हासिल किया गया था, जिसे पूर्व अग्निवीरों के रजिस्ट्रेशन और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी के अवसर तलाशने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया था।
पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने इसी वेबसाइट से डेटा हासिल करने के लिए AI आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने कथित तौर पर डेटा को बेचने की योजना बनाई। हालांकि, पुलिस की जांच में अभी यह पुष्टि होना बाकी है कि उसके पास मौजूद डेटा वास्तव में अग्निवीरों का ही था और उसमें कितनी जानकारी सही थी।
डार्क वेब पर लगाया डेटा बेचने का विज्ञापन
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने डार्क वेब पर विज्ञापन पोस्ट कर करीब 4,000 अग्निवीरों का डेटा होने का दावा किया था। इसके बदले उसने 500 डॉलर की मांग रखी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को हिरासत में लिया और उसके पास से डिजिटल डिवाइस तथा उनसे संबंधित डेटा बरामद किया।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक 14 साल का किशोर AI जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर कथित तौर पर सरकारी वेबसाइट से जुड़ी जानकारी तक कैसे पहुंचा? क्या वेबसाइट की सुरक्षा में कोई तकनीकी खामी थी या फिर डेटा तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता अपनाया गया? इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
गृह मंत्रालय को भेजी गई जानकारी
दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद उसे छोड़ चुकी है। अब आरोपी के पास से बरामद डेटा का गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध संबंधित रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा।
इस प्रक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपी का 4,000 अग्निवीरों का डेटा होने का दावा कितना सही था और क्या वास्तव में संवेदनशील सरकारी जानकारी तक अनधिकृत पहुंच बनाई गई थी।
AI और सरकारी डेटा की सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सरकारी और व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। AI तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।
विशेषज्ञों के लिए भी यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा व्यवस्था, डेटा एक्सेस और निगरानी प्रणाली को लगातार मजबूत करना जरूरी है। फिलहाल पुलिस की जांच और डेटा मिलान के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता स्पष्ट होगी।