बिलासपुर : दूसरों के बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों को आज अपने ही मेहनताने के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट पर दस्तक देनी पड़ रही है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में शिक्षा विभाग की लचर कार्यप्रणाली ने 100 से अधिक पुनर्नियुक्त एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात यह हैं कि दो शैक्षणिक सत्रों का वेतन और मानदेय लंबित है। किसी की पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो कोई महीनों से भुगतान की उम्मीद लगाए बैठा है। हैरानी की बात यह है कि स्कूलों में सेवाएं देने के बाद भी शिक्षकों को उनके हक की राशि के लिए लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

पढ़ाई न रुके इसलिए लौटे स्कूल, अब अपने वेतन के लिए भटक रहे

शासकीय स्कूलों में शिक्षा सत्र के बीच सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से पुनर्नियुक्ति दी जाती है। शासन की इस व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त शिक्षक पेंशन के अतिरिक्त मानदेय पर अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन बिल्हा विकासखंड में इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले शिक्षकों को अब भुगतान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में फरवरी से अप्रैल तक का वेतन अब तक लंबित है। वहीं, चालू शिक्षा सत्र में जुलाई से अक्टूबर तक कार्यरत रहे शिक्षकों का मानदेय भी अटका हुआ है। यानी स्कूलों में जिम्मेदारी निभाने के बाद भी भुगतान के नाम पर उन्हें इंतजार ही मिल रहा है।

विशेष शिक्षकों की सात महीने की मेहनत का भुगतान गायब

पुनर्नियुक्त शिक्षकों के साथ ही बिल्हा ब्लॉक में कार्यरत विशेष शिक्षकों की परेशानी भी कम नहीं है। नियुक्ति के बाद से अब तक इन्हें महज तीन महीने का मानदेय मिला है, जबकि करीब सात महीने का भुगतान लंबित बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में नियुक्ति के बाद कार्मिक संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों का डेटा अपलोड करने और कर्मचारी कोड जनरेट करने में काफी समय लग गया। इस तकनीकी और प्रशासनिक देरी का खामियाजा उन विशेष शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है, जो नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

दवाइयों और घर खर्च के लिए भी मुश्किल, उम्र के इस पड़ाव पर बढ़ी परेशानी

वेतन नहीं मिलने का सबसे गंभीर असर उन पुनर्नियुक्त शिक्षकों पर पड़ रहा है, जो सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर कई शिक्षक बीमारियों से जूझ रहे हैं। किसी को नियमित दवाइयों की जरूरत है, तो किसी के सामने इलाज और परिवार का खर्च चलाने की चुनौती है। ऐसे में महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि जिस राशि पर उनका अधिकार है, उसी के लिए उन्हें बार-बार दफ्तर पहुंचना पड़ रहा है।

फाइल और हस्ताक्षर का हवाला देकर टल रहा भुगतान

पीड़ित शिक्षकों का आरोप है कि वे जब भी वेतन भुगतान की मांग लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं, तो उन्हें फाइल तैयार होने, अधिकारी के हस्ताक्षर बाकी होने और प्रक्रिया पूरी नहीं होने जैसे जवाब देकर लौटा दिया जाता है। शिक्षकों का कहना है कि शासन की ओर से राशि का आवंटन जारी होने के बावजूद भुगतान की प्रक्रिया अटकी हुई है।

संयुक्त संचालक और डीईओ से हस्तक्षेप की मांग

लंबे समय से भुगतान नहीं होने से परेशान शिक्षकों ने संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिन शिक्षकों ने स्कूलों में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उन्हें अपने ही वेतन के लिए इस तरह परेशान करना उचित नहीं है। विभाग को लंबित भुगतान की स्थिति स्पष्ट करते हुए जल्द राशि जारी करनी चाहिए, ताकि आर्थिक संकट से जूझ रहे शिक्षकों को राहत मिल सके।

बीईओ: पिछला वेतन बना, जल्द होगा भुगतान

इस पूरे मामले में बिल्हा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र कौशिक ने बताया कि पुनर्नियुक्त शिक्षकों के पिछले शिक्षा सत्र में फरवरी से अप्रैल तक के वेतन का बिल तैयार कर दिया गया है। इसका भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। वहीं, वर्तमान शिक्षा सत्र के वेतन के संबंध में उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में स्कूलों से शिक्षकों की उपस्थिति मंगाई जाएगी। इसके बाद भुगतान जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।