बिलासपुर : कानून की नजर में अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन अधिकारों को लेकर समय पर सक्रिय होना भी उतना ही जरूरी है। कोई व्यक्ति वर्षों तक अपने दावे को लेकर खामोश रहे और फिर दशकों बाद अदालत पहुंचकर पुराने विवाद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करे, तो उसे राहत मिलना आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने की कोई निश्चित समय-सीमा भले ही तय नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि न्याय पाने के नाम पर असीमित समय तक इंतजार किया जा सकता है। करीब तीन दशक पुराने बकाया वेतन के दावे को लेकर दायर याचिका को अदालत ने अत्यधिक देरी और लापरवाही के आधार पर शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया।

मामला राजेंद्र कुमार महंमद बनाम एसईसीएल एवं अन्य से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय रामलाल महंमद के वर्ष 1989 से 1994 के बीच के कथित बकाया वेतन के भुगतान की मांग की थी। उसका कहना था कि पिता ने वर्ष 1996 में इस संबंध में आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कथित अभ्यावेदन के आधार पर बेटे ने वर्षों बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता के दावे में गंभीर विरोधाभास

याचिका के अनुसार रामलाल महंमद एसईसीएल में कार्यरत थे और 30 अप्रैल 2002 को सेवानिवृत्त हुए थे। वर्ष 2015 में उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे ने पिता के कथित लंबित दावे को आधार बनाकर अदालत से बकाया वेतन दिलाने की मांग की। एसईसीएल की ओर से अधिवक्ता ने याचिका का कड़ा विरोध किया। कंपनी की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के दावे में ही गंभीर विरोधाभास हैं। याचिका में दिवंगत कर्मचारी को सहायक शिक्षक बताया गया, जबकि वर्ष 1996 के कथित अभ्यावेदन में उनका पद श्रेणी-दो का चपरासी दर्शाया गया था। इतना ही नहीं, जिस अभ्यावेदन के आधार पर इतने पुराने भुगतान की मांग की जा रही है, उसे प्रस्तुत किए जाने का कोई ठोस प्रमाण या रसीद भी याचिकाकर्ता पेश नहीं कर सका।

13 साल तक नौकरी में रहे, 2002 में रिटायर हुए, फिर भी नहीं उठाया मुद्दा

मामले में यदि कर्मचारी का वास्तव में इतना बड़ा बकाया वेतन लंबित था, तो उसने अपने सेवाकाल के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद इसके भुगतान के लिए प्रभावी कानूनी कदम क्यों नहीं उठाया? कर्मचारी वर्ष 2002 में सेवानिवृत्त हुए और 2015 तक जीवित रहे, लेकिन इस पूरे अंतराल में अपने कथित बकाये को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। जस्टिस बीडी गुरु ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए कोई निर्धारित लिमिटेशन अवधि नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि याचिकाकर्ता अपनी सुविधानुसार कभी भी अदालत पहुंच सकता है। रिट याचिका उचित समय के भीतर दायर की जानी चाहिए। अत्यधिक विलंब होने पर याचिकाकर्ता को देरी का संतोषजनक और ठोस कारण बताना भी जरूरी है।

निष्क्रियता के बाद अचानक नहीं मांगी जा सकती राहत

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विलंब और लापरवाही के कानूनी सिद्धांत को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि रिट अधिकार क्षेत्र उन लोगों के लिए नहीं है, जो लंबे समय तक अपने अधिकारों को लेकर निष्क्रिय बने रहते हैं और फिर अचानक अदालत से राहत की उम्मीद करने लगते हैं।अदालत के अनुसार जब संबंधित कर्मचारी खुद अपनी सेवानिवृत्ति से लेकर मृत्यु तक कथित बकाया राशि के भुगतान के लिए सक्रिय नहीं हुआ, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा इतने लंबे समय बाद उस दावे को पुनर्जीवित करने का प्रयास उचित नहीं माना जा सकता। पुराने मामलों को दशकों बाद खोलने से ऐसे अधिकारों और व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ सकता है, जो समय के साथ अंतिम रूप ले चुके होते हैं।

न अभ्यावेदन का प्रमाण, न देरी का जवाब, खारिज हुई याचिका

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1996 में कथित रूप से दिए गए अभ्यावेदन का कोई पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं कर सका। इसके अलावा पिता के पदनाम को लेकर याचिका और कथित अभ्यावेदन में विरोधाभास भी सामने आया। करीब तीन दशक की देरी के लिए भी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया।