
नई दिल्ली : देश को झकझोर देने वाले बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि, यह राहत उनकी दोषसिद्धि को खत्म नहीं करती। मामले में उनकी अपील पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। अदालत ने माना कि दोनों दोषियों की अपील में तथ्य और कानून से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनकी विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
17 साल से ज्यादा जेल में रहे, अपील पर अभी फैसला बाकी
दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया कि अपीलकर्ताओं में से एक का नाम शुरुआती एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था। वहीं, दूसरे दोषी बिपिनचंद जोशी की गंभीर दिव्यांगता का हवाला देते हुए राहत की मांग की गई। इन दलीलों और अपील में उठाए गए कानूनी सवालों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत देने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत के इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि दोनों दोषी आरोपों से बरी हो गए हैं। उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। अंतिम निर्णय आने तक सजा निलंबित रहने के आधार पर उन्हें जमानत मिली है।
वह खौफनाक वारदात जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था
बिलकिस बानो का मामला 3 मार्च 2002 का है। गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थीं। इस हमले में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और न्याय व्यवस्था के सामने निष्पक्ष जांच एवं सुनवाई सुनिश्चित करने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 में मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया था, ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके।
रिहाई से लेकर दोबारा जेल जाने तक, फिर चर्चा में आया मामला
इस मामले में 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की समयपूर्व रिहाई नीति के तहत सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इस फैसले के बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई और रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि गुजरात सरकार को दोषियों की समयपूर्व रिहाई का फैसला लेने का अधिकार नहीं था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल लौटने का निर्देश दिया गया और सभी ने सरेंडर कर दिया। अब इसी मामले में दो दोषियों को मिली नई राहत ने एक बार फिर बिलकिस बानो प्रकरण को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
कानूनी राहत, लेकिन मामला खत्म नहीं
सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश दो दोषियों की सजा के निलंबन और जमानत तक सीमित है। उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपीलों पर फैसला अभी होना बाकी है। ऐसे में बिलकिस बानो को न्याय दिलाने से जुड़े इस बहुचर्चित मामले की कानूनी लड़ाई फिलहाल जारी है।