
रायपुर। बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को रायपुर जिले में बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और विभिन्न विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के मार्गदर्शन में आयोजित इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 550 बच्चों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दी गईं। शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न एवं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।
तीन स्कूलों में आयोजित हुए विधिक जागरूकता शिविर
रायपुर जिले में यह कार्यक्रम तीन शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित किया गया। इनमें रायपुर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल रहे। कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्राधिकरण के सचिव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
शिविर के दौरान अधिकार मित्रों ने बच्चों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों को बताया गया कि कानून प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रदान करने का अधिकार देता है।
गुड टच-बैड टच और POCSO एक्ट की दी जानकारी
कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जोर दिया गया। अधिकार मित्रों ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाया। उन्हें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ असहज, अनुचित या गलत व्यवहार करता है, तो ऐसी स्थिति में चुप रहना उचित नहीं है।
बच्चों को अपने माता-पिता, अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को तुरंत इसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकारों के बारे में समझाया गया।
बाल विवाह और नशे के खिलाफ जागरूकता
नालसा के आशा (ASHA) अभियान के तहत बच्चों को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को दोहराते हुए समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया।
वहीं, नालसा की DAWN योजना के अंतर्गत बच्चों को नशे की लत से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। नशे से संबंधित कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों के बारे में भी बताया गया।
सड़क सुरक्षा और मुआवजे के अधिकारों पर चर्चा
विधिक साक्षरता शिविर में सड़क सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया। बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने, सड़क पर सावधानी बरतने और सुरक्षित आवागमन के तरीकों की जानकारी दी गई। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम, वाहन बीमा और सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे से संबंधित कानूनी अधिकारों के बारे में समझाया गया।
निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए 15100 हेल्पलाइन
कार्यक्रम में बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था के बारे में भी बताया गया। अधिकार मित्रों ने समझाया कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और पात्र वर्गों के लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी देते हुए बच्चों को बताया गया कि जरूरत पड़ने पर इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
इस जागरूकता कार्यक्रम में अधिकार मित्र शिवानी शुक्ला, निर्मला साहू एवं राजकुमारी साहू ने बच्चों को विभिन्न कानूनी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। बाल दिवस पर आयोजित इन शिविरों के माध्यम से बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, गलत गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने और सुरक्षित समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया गया।