बिलासपुर : गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए बनाए गए शिक्षा का अधिकार कानून पर छत्तीसगढ़ सरकार की गंभीरता एक बार फिर कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। कानून के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों को भरने की व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर सरकारी खानापूर्ति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। पिछली सुनवाई में स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकार की ओर से पेश शपथपत्र में न तो मांगी गई पूरी जानकारी थी और न ही जरूरी दस्तावेज। इस पर नाराज डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से प्रदेशभर के स्कूलों का विस्तृत हिसाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

आदेश के बाद भी अधूरा जवाब

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से शपथपत्र पेश किया गया था। हालांकि इसमें 8 सितंबर को दिए गए हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्कूलवार जानकारी और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि जब विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, तो उसके स्थान पर अधूरा जवाब क्यों पेश किया गया? डिवीजन बेंच ने सचिव की ओर से दाखिल शपथपत्र में दी गई जानकारी पर असंतोष जताते हुए पूछा कि आरटीई के तहत लागू कार्ययोजना के खंड-5 का पालन किस तरह किया जा रहा है और सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी? अदालत ने अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से आरक्षित सीटों, दाखिला पाने वाले बच्चों और खाली रह गई सीटों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

‘कछुआ चाल’ से चल रहा आरटीई का क्रियान्वयन

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आरटीई कानून और उसके नियमों को लागू करने में राज्य सरकार कछुआ चाल से आगे बढ़ रही है। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे उप महाधिवक्ता प्रसून भादुड़ी ने स्कूलों के आसपास के क्षेत्र की सीमा से संबंधित नियमों का हवाला देकर अपना पक्ष रखने की कोशिश की। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पड़ोस के क्षेत्र से जुड़ा नियम आरटीई कानून के तहत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के प्रावधान को बदलने की अनुमति नहीं देता। लिहाजा इस आधार पर सरकार का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

2016 में भी जताई थी चिंता, दस साल बाद भी व्यवस्था जस की तस?

इस मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि हाई कोर्ट करीब दस साल पहले भी आरटीई की सीटें खाली रहने पर चिंता जता चुका है। डिवीजन बेंच ने 14 सितंबर 2016 के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी निजी स्कूलों में पांच साल से आरक्षित सीटें पूरी तरह नहीं भर पाने की स्थिति सामने आई थी। तब कोर्ट ने राज्य सरकार को व्यवस्था में बदलाव के सुझाव दिए थे। अदालत ने कहा था कि अभिभावकों को सीधे संबंधित स्कूल में आवेदन करने की सुविधा दी जाए और सरकारी अधिकारियों की भूमिका केवल पात्रता की जांच तक सीमित रखी जाए। पड़ोस के क्षेत्र और तीन किलोमीटर से अधिक दूरी वाले आवेदकों के लिए अलग व्यवस्था बनाने के साथ सीटों से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी के जरिए प्रवेश देने का सुझाव भी दिया गया था। लेकिन इतने वर्षों बाद भी सरकार के अलग-अलग शपथपत्रों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अदालत के पुराने निर्देशों और सुझावों पर कितना अमल किया गया। यही स्थिति अब कोर्ट की नाराजगी की बड़ी वजह बन गई है।

अब स्कूलवार खुलेगा आरटीई का पूरा हिसाब

हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से प्रदेशभर के स्कूलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें आरटीई के तहत निर्धारित कुल सीटों, प्रवेश पाने वाले बच्चों और रिक्त सीटों की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। अदालत के इस निर्देश से अब यह सामने आने की उम्मीद है कि प्रदेश में गरीब और वंचित वर्ग के कितने बच्चों को वास्तव में आरटीई का लाभ मिला और कितनी सीटें अब भी खाली हैं।

गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों का मुद्दा भी उठा

जनहित याचिका में हस्तक्षेपकर्ता विकास तिवारी ने प्रदेश में गैर-पंजीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे स्कूल अब भी संचालित हो रहे हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 18 इसके विपरीत है। उन्होंने इस संबंध में लोकायुक्त के आदेश का भी हवाला दिया। वहीं, संबंधित निजी स्कूल की ओर से अधिवक्ता सुनील ओटवानी ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही जवाब दाखिल किया जा चुका है।