भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। रैलियों, जनसभाओं और नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, खासकर यादव मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के राजनीतिक प्रभाव और लोकप्रियता का इस्तेमाल कर यादव वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के शुरुआती चुनावी प्लान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की 70 से अधिक सभाएं और रैलियां आयोजित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में पार्टी की ओर से आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा होना बाकी है।

यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर

उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव मतदाता लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। राज्य की करीब 24 करोड़ आबादी में यादव समुदाय की संख्या लगभग ढाई करोड़ बताई जाती है। प्रदेश के पिछड़े वर्ग की राजनीति में भी इस समुदाय का महत्वपूर्ण प्रभाव है। यही वजह है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल यादव मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम करते हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मजबूत राजनीतिक पकड़ के चलते यह वोट बैंक बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौती माना जाता है। ऐसे में बीजेपी अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को आगे कर इस सामाजिक और राजनीतिक समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है।

देश के इकलौते यादव मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव

मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में डॉ. मोहन यादव की पहचान सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रह गई है। बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग के एक प्रमुख चेहरे के रूप में भी प्रस्तुत कर रही है। देश में यादव समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी अलग राजनीतिक पहचान है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी यादव समुदाय से आते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं में भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह, नित्यानंद राय और अन्नपूर्णा देवी जैसे नाम शामिल हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के पद पर डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाती है।

कई राज्यों में कर चुके हैं बीजेपी के लिए प्रचार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इससे पहले भी कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार कर चुके हैं। बिहार, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में उन्होंने पार्टी के पक्ष में जनसभाएं और चुनावी कार्यक्रम किए हैं।

पश्चिम बंगाल चुनाव में उनके प्रचार अभियान का स्ट्राइक रेट 86 प्रतिशत तक रहने का दावा किया गया है। पार्टी उनके इसी चुनावी अनुभव और पिछड़ा वर्ग के बीच प्रभाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी बड़ी भूमिका देने पर विचार कर रही है।

बीजेपी की रणनीति के तहत मोहन यादव की सभाओं के जरिए यादव समाज के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं तक भी पहुंच बनाने की कोशिश हो सकती है। इससे पार्टी को उन क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां जातिगत समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं।

कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार

डॉ. मोहन यादव को उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाओं के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। वहां अखिलेश यादव समेत कई प्रभावशाली विपक्षी नेता पहले से मौजूद हैं। ऐसे में केवल किसी एक चेहरे के सहारे यादव मतदाताओं को प्रभावित करना आसान नहीं होगा।

वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि प्रदेश से निकला एक मजबूत नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता राजनीतिक कद मध्य प्रदेश के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है।

यूपी चुनाव में मोहन यादव की भूमिका पर टिकी नजरें

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भूमिका अहम हो सकती है। 70 से ज्यादा सभाओं की संभावित तैयारी इस बात का संकेत देती है कि पार्टी उन्हें बड़े चुनावी चेहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि, यादव मतदाताओं पर इसका कितना असर पड़ेगा और बीजेपी अपने इस राजनीतिक दांव से कितना फायदा उठा पाएगी, इसका जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे।