रायपुर। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग का वैसे भी विवादों से पुराना नाता रहा है अब 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश संख्या ESTB-102(1)/1/2026-WRD को लेकर विभाग एक बार फिर विवादों में है। जारी आदेश में कार्यपालन अभियंता और प्रभारी स्तर के उन अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता की जवाबदारी सौंपी गई है, जिन पर पहले ही बड़े घोटाले और गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे इसे ‘करो घोटाला, पाओ प्रमोशन’ और ‘अफसरशाही की नई स्कीम’ बताते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे है।

          उनका प्रश्न है कि क्या ऐसे दागी अफसरों को महत्त्व देने से सीएम हाउस की साख बचेगी या ब्यूरोक्रेट्स मजबूत होंगे। 

बस्तर से लेकर रायपुर और बिलासपुर तक हुए इस फेरबदल को विभाग भले ही इसे úप्रशासनिक कसावट लाने का नाम दे रहा है, लेकिन 17 अक्टूबर 2026 के इस आदेश में घोटाले के आरोपों वाले अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापित करने से पूरी प्रक्रिया कटघरे में है।

आदेश संख्या ESTB-102(1)/1/2026-WRD में दागी चेहरों को मिला इनाम....

राज्य शासन के निर्देश पर 17 अक्टूबर 2026 को जल संसाधन विभाग ने जो पदस्थापना आदेश जारी किया, उसमें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और जगदलपुर समेत कई मंडलों के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में मुख्यधारा की खबरों के मुताबिक 12 अधीक्षण अभियंताओं का तबादला प्रकाशित हुआ है। लेकिन विवाद की जड़ वे अधिकारी हैं, जिन्हें कार्यपालन अभियंता या प्रभारी पद से हटाकर सीधे अधीक्षण अभियंता के पद पर बैठा दिया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष रूप से दो नामों, वेद प्रकाश पांडेय और आईए सिद्दीकी पर फोकस किया गया है। वेद प्रकाश पांडेय, जो अब तक टीडीपी संभाग जगदलपुर में तैनात थे, उन्हें 17 अक्टूबर 2026 के आदेश संख्या ESTB-102(1)/1/2026-WRD के तहत बस्तर जल संसाधन मंडल जगदलपुर में अधीक्षण अभियंता बनाया गया है। वेद प्रकाश पांडेय पर बस्तर क्षेत्र में बड़े घोटाले की नींव रखने और अन्य गंभीर अनियमितताओं के आरोप लंबे समय से लगे हुए हैं। इसी तरह, आईए सिद्दीकी को जल संसाधन एवं भू-जल संरक्षण मंडल में प्रभारी की जगह अधीक्षण अभियंता का प्रभार सौंप दिया गया है। वीडियो में यह दावा किया गया है कि आईए सिद्दीकी के ऊपर भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लंबित हैं, फिर भी सिद्दीकी को प्रमोशन का इनाम दे दिया गया। 

अफसरशाही की इस नई स्कीम से क्या बचेगी सीएम हाउस की साख..

सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो पोस्ट के बाद 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश संख्या ESTB-102(1)/1/2026-WRD की चर्चा हर तरफ हो रही है। वीडियो में इसे महज एक पदस्थापना मानने से इनकार करते हुए कहा गया है कि यह शासन का एक संदेश है। ‘करो घोटाला, पाओ प्रमोशन’ का नारा देते हुए कुछ यूट्यूबर और आम लोग राज्य सरकार पर निशाना साध रहे है। पोस्ट किए वीडियो में उनका सीधा प्रश्न आईए सिद्दीकी और वेद प्रकाश पांडेय जैसे चेहरों को प्रमोशन को लेकर है उनका कहना है कि ऐसे अधिकारियों को वजन देने से सीएम हाउस की साख मजबूत होगी या इससे अफसरशाही और ज्यादा हावी होगी ?

 इसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है कि रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और जगदलपुर जैसे बड़े मंडलों में अधीक्षण अभियंता जैसे पदों पर पदस्थ करने के दौरान क्या अधिकारियों के पुराने रिकॉर्ड को दरकिनार कर दिया गया। आदेश संख्या ESTB-102(1)/1/2026-WRD में ऐसे नामों को क्यों शामिल किया गया, जिन पर पहले से ही घोटाले या आरोप लंबित पड़े हैं।

मुख्यधारा की खबरों में शुरुआत में 17 अक्टूबर 2026 के इस आदेश को केवल 12 अधीक्षण अभियंताओं का सामान्य तबादला बताया गया था। जल संसाधन विभाग की ओर से इस आदेश संख्या ESTB-102(1)/1/2026-WRD को लेकर यह बात कही जा रही है कि यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया गया है। विभाग इसे लंबे समय से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों के रोटेशन के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन, रोटेशन के नाम पर कार्यपालन अभियंता और प्रभारी पद पर बैठे आरोपों से घिरे अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी देने का गणित आम लोगों के गले नहीं उतर रहा है। सोशल मीडिया पर उठी तीखी बहस और ‘अफसरशाही की नई स्कीम’ जैसे आरोपों के बावजूद अभी तक शासन या जल संसाधन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 17 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए 12 अधीक्षण अभियंताओं की ट्रांसफर आदेश संख्या ESTB-102(1)/1/2026-WRD में अंकित है कि यह केवल एक अस्थायी पदस्थापना है और आगामी आदेश तक लागू रहेगी।